यवतमाळ : अतिवृष्टीमुळे पिकांची वाढ खुंटली आहे. आता अधूनमधून उघडीप मिळत असल्याने या परिस्थितीत पिकांची जोमाने वाढ व्हावी यासाठी खतांची मागणी केली जात आहे. मात्र, बाजारात २६५ रुपयांच्या खतासोबत ५५० रुपयांच्या लिंकिंगची सक्ती केली जात आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. राज्यभरात खत विक्रीसाठी लिंकिंग होत आहे. त्यामुळे ६५ लाख मेट्रिक टन खताचा व्यवहार चांगलाच अडचणीत आला आहे.
केंद्र शासनाने नॅनो आणि बॅलन्स खत पुरविण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. यासाठी जमिनीचे माती परीक्षण होणे गरजेचे आहे. मात्र, बहुतांश शेतकऱ्यांकडे माती परीक्षण पत्रिकाच नाही. दरवर्षी शेतकरी अंदाजानेच पिकानुसार खत घेऊन जातो. खत नेताना एकाच खतावर त्यांचा जोर राहिला आहे. अशावेळी बॅलन्स खत द्यावे, अशा सूचना कृषी साहित्य विक्री केंद्रांना आहेत. मात्र, याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात नाही. उलट अमूक खत नेले, तर हे दुसरे खत तुम्हाला घ्यायचे आहे, असे सांगितले जाते. याला नकार दिल्यास खत उपलब्ध करून दिले जात नाही.
लिंकिंगच्या प्रकाराने शेतकरी चांगलाच अडचणीत आला आहे. १०:२६:२६, २०:२०:०:१३, पोटॅश, युरिया आणि डीएपी खरेदी करताना शेतकऱ्यांना असाच अनुभव येत आहे. या खताची विक्री करताना त्यांना मॅग्नेशियम, नॅनो युरिया बॉटल, झिंक, बोरॉन अथवा इतर कुठल्या खताची बॅग नेण्याच्या अटी सांगितल्या जातात. त्यानुसार खताची विक्री होत आहे. यामुळे मर्यादित पैसे घेऊन पोहोचलेला शेतकरी या जाचक अटीने थबकला आहे. आवश्यक खतासाठीच पैसे नाहीत तर अतिरिक्त खतासाठी लागणारे पैसे आणायचे कोठून, हा प्रश्न आहे.
एमओपीच्या किमती आवाक्याबाहेर
म्युरिट ऑफ पोटॅशची निर्मिती युक्रेनच्या रसायनावर अवलंबून आहे. या ठिकाणी रसायनाची मागणी झाल्यावर उपलब्धता घटली आहे. यामुळे खताचे दर चांगलेच वाढले असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांकडून सांगितले जाते. संपूर्ण राज्यात खताचा पुरवठा करताना तो कमी-अधिक प्रमाणात होत आहे. यामुळे कृषी सेवा केंंद्रात गेल्यावर शेतकऱ्यांपुढे अडचणी उभ्या राहत आहेत. यातून मार्ग कसा काढावा हा पेच आहे.