नगरविकासमंत्र्यांकडून गाळ्यांची चौकशी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2019 11:53 PM2019-01-16T23:53:41+5:302019-01-16T23:55:06+5:30

शहरातील गांधी चौकात नगरपरिषदेचे १६० गाळे असून त्यांचा लिलाव करण्यासंदर्भात नगरसेवक पी.के.टोंगे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा अहवाल आठ आठवड्यांमध्ये सादर करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने नगरविकासमंत्र्यांना दिले आहे.

Inquiries of the villagers | नगरविकासमंत्र्यांकडून गाळ्यांची चौकशी

नगरविकासमंत्र्यांकडून गाळ्यांची चौकशी

Next
ठळक मुद्दे१६० गाळे लिलाव प्रकरण : वणीच्या व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वणी : शहरातील गांधी चौकात नगरपरिषदेचे १६० गाळे असून त्यांचा लिलाव करण्यासंदर्भात नगरसेवक पी.के.टोंगे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा अहवाल आठ आठवड्यांमध्ये सादर करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने नगरविकासमंत्र्यांना दिले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा गाळेधारकांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
गांधी चौकातील २५ हजार चौरस फूट जागा ब्रिटीश सरकारने वणी नगरपरिषदेचे उत्पन्न वाढावे म्हणून नगरपरिषदेला दिली होती. त्यावरून या खुल्या जागेवर १६० गाळे निर्माण करून ते भाडे तत्वावर देण्यात आले. परंतु या कोट्यवधींच्या जागेवर गाळेधारकांनी अवैधपणे बांधकाम करणे, गाळ्याची परस्पर विक्री करणे, जुने गाळे तोडून नवीन गाळे तयार केले होते. तसेच भाजी मार्केटमधील बिलही अनेक दिवसांपासून देण्यात आले नाही. या सर्व प्रकाराबाबत नगरपरिषदेने विशेष सभा बोलावून सभेमध्ये गाळ्यांच्या लिलावाची मागणी केली होती. मात्र तत्कालिन मुख्याधिकाºयांनी याकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे टोंगे यांनी सदर प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात दाखल केले होते. न्यायालयाने याबाबत जिल्हाधिकाºयांकडे अपिल करण्याचे सुचविले होते. जिल्हाधिकाºयांकडे अपिल केल्यावर त्यांनी या १६० गाळ्यांचा पुन्हा लिलाव करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरूद्ध व्यापाºयांनी पुन्हा नगरविकासमंत्र्यांकडे धाव घेतल्याने या आदेशाला नगरविकासमंत्र्यांने स्थगिती दिली होती. तसेच हे गाळे ३० वर्षांसाठी त्याच व्यापाºयांना देण्याचे आदेशही नगरपरिषदेला दिले होते. त्यामुळे पुन्हा पी.के.टोंगे यांनी या आदेशाविरूद्ध मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे २०१६ मध्ये याचिका दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.बी.शुक्रे यांनी राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा अहवाल आठ आठवड्यांमध्ये न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश नगरविकास मंत्र्यांना दिले. आता नगरविकास मंत्री या प्रकरणाची चौकशी करीत असून, यावर काय कार्यवाही होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गाळेधारकांच्या शिष्टमंडळाची मुंबईत झाली बैठक
नगरसेवक पी.के.टोंगे व बेरोजगार युवकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर १६ जानेवारी रोजी नगरविकासमंत्र्यांनी गाळेधारकांची तातडीची बैठक बोलाविली होती. तसेच याचिकाकर्ते पी.के.टोंगे यांनाही या बैठकीला बोलाविण्यात आले असून यावेळी नगरविकासमंत्री दोघांचीही बाजू ऐकूण घेतली.

Web Title: Inquiries of the villagers

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.