‘रेमण्ड’ कामगारांना वेतनवाढ

लोहारा येथील एमआयडीसी परिसरातील ‘रेमण्ड’ उद्योग समूहातील कामगारांना व्यवस्थापनाने भरीव वेतन वाढ देऊन त्यांच्या दिवाळी सणासाठी बोनस

७०५० रूपये : आंदोलनामुळे लाखोंचे नुकसान झाल्याची माहिती
यवतमाळ : लोहारा येथील एमआयडीसी परिसरातील ‘रेमण्ड’ उद्योग समूहातील कामगारांना व्यवस्थापनाने भरीव वेतन वाढ देऊन त्यांच्या दिवाळी सणासाठी बोनस व अग्रीम देण्याचीही सोय केली आहे. तथापि काही कामगार आंदोलन करीत असल्याने व्यवस्थापनाला दरररोज किमान ४० लाखांचे नुकसान सोसावे लागत आहे.
गेल्या २० वर्षांपूर्वी यवतमाळात लोहारा एमआयडीसी परिसरात देशातील प्रसिद्ध ‘रेमण्ड’ उद्योग समूहाने व्यवसायाची मुहूर्तमेढ रोवली. यामुळे जिल्ह्यातील हजारो बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळाले. सध्या या उद्योगात जवळपास चार हजार कर्मचारी कार्यरत आहे. कंपनी प्रशासन दर चार वर्षांनी मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसोबत वाटाघाटी करून वेतन वाढ निश्चित करते. गेल्या ३१ मार्च २०१६ रोजी जुना वेतन करार संपुष्टात आला होता. त्यामुळे गेले काही महिने संघटनेसोबत वेतन कराराच्या वाटाघाटी सुरू होत्या.
अमरावतीचे कामगार आयुक्त आर. बी. आडे याच्या उपस्थितीत कंपनी प्रशासन आणि कामगार अधिकृत संघटनेत वेतन कराराबाबत चर्चा झाली. यात कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीने कामगारांना सात हजार ५० रूपयांची भरीव वाढ देण्याचे मान्य केले. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील अशा इतर सहा उद्योगांसह विदर्भच नव्हे, तर राज्यातही इतर कुठेही ‘रेमण्ड’च्या कामगारांएवढे वेतन कामगारांना मिळत नाही. मात्र कंपनीतील काही मूठभर कामगारांचा या वेतनवाढीला विरोध असल्याने गेले दोन दिवस संकट निर्माण झाले आहे. काही कामगारांनी अचानक आंदोलन पुकारल्यामुळे कंपनीचे दरदिवशी किमान ४० लाखांचे नुकसान होत आहे. (शहर प्रतिनिधी)

कंपनीतर्फे पुरविल्या जातात सुविधा
कंपनीतर्फे कामगारांना इतर सुविधाही पुरविल्या जातात. यात केवळ ३ रूपये ५० पैशात जेवण, ५० पैशात चहा, ५० पैशात नाश्ता देण्यात येतो. याशिवाय दोन गणवेश दिले जातात. दिवाळीसाठी १३.५ टक्के बोनसही देण्यात येणार आहे. १० हजार रूपये बिनव्याजी अग्रीमही देण्यात येते. विविध सुट्या आहेत. एक लाख रूपयांचा विमा काढण्यात आला आहे. मात्र मूठभर कामगारांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. वर्षभरापूर्वी कंपनीचे संचालक गौतम सिंघानिया येथे आले होते. त्यामुळे काही कामगारांनी काळ्या फिती लावून काम केले होते. त्यामुळे त्यांनी येथे येऊ घातलेला कोट्यवधी रूपयांचा ‘स्ट्रेचिंग’ प्रकल्प इतरत्र हलविला होता. आताही काही कामगार आंदोलन करीत असल्याने प्रकल्प कालांतराने बंद करावा काय, असा विचार व्यवस्थापनाच्या मनात घोळत असल्याची माहिती प्राप्त झाली.