यवतमाळ : महिलांना विवस्त्र करून धिंड काढल्याची मणिपूरमधील घटना मानवता कलंकित करणारी आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार दिला आहे. परंतु राज्य घटनेने दिलेल्या या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करीत सर्वसामान्यांचे जगणेच हिरावून घेतले जात असल्याच्या भावना व्यक्त करीत मोर्चेकऱ्यांनी केंद्र शासनाच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. लोकशाहीमध्ये नागरिकांचे संरक्षण करणे ही सरकारची प्रमुख जबाबदारी असताना आणि काही महिन्यांपासून हिंसाचार धुमसत असताना केंद्र शासन गप्प का आहे, असा परखड सवालही मोर्चेकऱ्यांनी जनआक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून केला.
जिल्ह्यातील विविध पुरोगामी संस्था, संघटना तसेच विविध पक्षांच्या वतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. आझाद मैदान येथून या मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चामध्ये विविध सामाजिक संस्था, संघटनांचे पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसह महिला, विद्यार्थ्यांची संख्याही लक्षणीय होती. एलआयसी चौकात पोहोचल्यानंतर मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले.
सलग तीन महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या नाकर्त्याभूमिकेमुळे मणिपूरसह अनेक ठिकाणची कायदा सुव्यवस्था आणि घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्याचा आरोप करीत मणिपूरच्या राज्य सरकारने हिंसाचार थांबविण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न केले नाहीत. केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करण्याची गरज असताना हे सरकारही मुग गिळून गप्प आहे. उलट केंद्राच्या दुटप्पी भूमिकेमुळेच मणिपूरमधील हिंसाचार भडकल्याचा आरोप करीत केंद्राने चौकशीसाठी पथके पाठविली नाहीत. इंटरनेट सेवा बंद करून अत्याचारग्रस्तांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला आणि वांशिक संघर्ष भडकण्यासाठी तेल ओतल्याची खरमरीत टीका यावेळी केंद्र शासनावर करण्यात आली.
मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा
मणिपूरमध्ये आदिवासी महिलेची विवस्त्र धिंड काढण्यात आली. तेव्हा तेथील स्थानिक पोलिस काय करीत होते. घटनेच्या १४ दिवसानंतर पोलिसात गुन्हा नोंदविण्यात आला. या गंभीर घटनेत गुन्हा नोंदविण्यास उशीर का केला, गुन्हा नोंदविल्यानंतर उशिराने तो न्याय दंडाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आला. इथेही पोलिसांनी हलगर्जीपणा का दाखविला, अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र आणि मणिपूर सरकारने काय केले, आदी प्रश्न उपस्थित करीत मोर्चेकऱ्यांनी मणिपूर राज्य सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली.
या संघटनांनी मोर्चात घेतला सहभाग
बुधवारी निघालेल्या विराट जनआक्रोश मोर्चात स्त्री अत्याचार विरोधी संघर्ष समिती, अनुसूचित जाती जमाती अखिल भारतीय परिसंघ, समता पर्व प्रतिष्ठान, जागतिक आदिवासी दिन उत्सव समिती, बानाई यवतमाळ, उलगुलान संघटना, ट्रायबल फोरम, नया संघटना, आदिवासी विकास परिषद, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन, बिरसा ब्रिगेड, महाराष्ट्र ऑफीसर फोरम, शेतकरी मजूर एल्गार परिषद, वंचित बहुजन आघाडी, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), संभाजी ब्रिगेड, भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार गट), राहूल गांधी ब्रिगेड, सावित्रीमाई फुले महिला मंडळ, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, आम आदमी पार्टी, पॅंथर सेना, भीम टायगर सेना, शामादाद कोलाम ब्रिगेड, शेतकरी वारकरी संघटना, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जमाते इस्लामी हिंद, सेवानिवृत्त पोलिस संघटना, युवा शक्ती संघटना, विदर्भ मातंग युवक संघटना, कास्ट्राईब संघटना, ज्योतीबा दिनबंधू कल्याण मंडळ, आंबेडकरी जनआक्रोश मोर्चा यवतमाळ, आंबेडकरी कलावंत आदींचा या मोर्चात प्रमुख सहभाग होता.