विशाल सोनटक्केलोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : बांधकाम विभाग महामार्ग तसेच इतर विविध यंत्रणांतर्फे रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. पाऊस थांबताच उर्वरित कामांनाही गती देणार आहे. रस्ते कामे करताना ती दर्जेदार होतील, याबाबत प्रत्येकाने खबरदारी घ्यावी, नादुरुस्त रस्ता, खड्ड्यामुळे तसेच रस्ता कामाच्या अडथळ्यामुळे अपघात झाल्यास संबंधित एजन्सीसह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसे पत्र सर्व संबंधित यंत्रणांना बजावल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. गुरुवारी त्यांनी खास ‘लोकमत’शी संवाद साधला. नादुरुस्त रस्त्यांच्या तक्रारी आहेत. यामुळे अपघातांचे प्रमाणही वाढत आहे. मात्र यावर काहीच कारवाई होत नसल्याबाबत त्यांना विचारले असता, केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास केला. त्यानुसार रस्त्याचा मेंटनन्स ठेवण्याची जबाबदारी ही संबंधित एजन्सीसह अधिकाऱ्यांचीही आहे. त्यामुळे एखादा अपघात झाल्यास चौकशी करून यापुढे कठोर कारवाई करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले. अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या दुरुस्तीसाठी विशेष निधीची मागणी केली आहे. सध्या पालिकेअंतर्गत रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. महागाव मार्गावरील काम ऑक्टोबर अखेर नव्या एजन्सीमार्फत सुरू होईल, असेही त्यांनी सांगितले. प्रश्न : मेडिकलमध्ये स्वच्छतेसह औषधांचा तुटवडा आहे. डाॅक्टर उपलब्ध होत नाहीत, अनेक जण खासगी प्रॅक्टिस करतात ही स्थिती कशी सुधारणार.उत्तम : कोविड काळात मेडिकलमधील पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे. परिसरातील अतिक्रमण हलवितानाच कंपाऊंडचे कामही पूर्ण केले आहे. रुग्णालयात १०० पेक्षा जास्त सीसीटीव्ही बसविले आहेत. शिवाय स्ट्रीट लाईटही मागणीप्रमाणे पुरविले आहे. गायनाॅकाॅलाॅजी व पेडीयाट्रिक विभाग, फेज-३ मधून सुसज्ज होतेय, डीपीसीतून औषधींसाठी निधीही दिला जात आहे. काही प्रशासकीय तसेच रुटीन अडचणी अधूनमधून येतात. त्याबाबत दक्षता घेण्यास सांगितले आहे. मी स्वत: रुग्णालयाला वारंवार भेटी देऊन बैठका घेत आहे. सोनोग्राफीचे पुढच्या तीन महिन्यात नवीन युनिट कार्यान्वित होईल. सध्या इमारतीचे काम झाले आहे. स्त्री रुग्णालयही पुढील दोन-तीन महिन्यांत पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात येईल. यासाठीचे नियोजन झाले आहे. प्रश्न : जिल्ह्यात दुष्काळसदृश स्थिती आहे. अतिवृष्टी मदत वाटपाचा विषयही ऐरणीवर आहे. उत्तर : जुलै-ऑगस्टमधील अतिवृष्टीचे पंचनामे करून अहवाल पाठविले. सप्टेंबरचेही काम सुरू आहे. प्राप्त झालेला निधी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा व्हावा यासाठी नियोजन केले आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीचा विषय असल्याने हे काम कोणालाही टाळता येणार नाही. तसे सक्त निर्देश दिलेले आहेत.प्रश्न : यंदा जिल्ह्याला पूरस्थितीचा मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागला. हे नियोजनाच्या अभावामुळे झाले असावे, असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले होते. आपण काय सांगाल? उत्तर : वणीसह जिल्ह्यातील काही भागांना यंदा पूरस्थितीचा सामना करावा लागला. विरोधी पक्षनेते पवार यांनी अशी स्थिती का उद्भवली, हे तपासून पाहा असे म्हटले होते. परंतु यात नियोजनाचा अभाव नव्हता. यंदा पाऊसच मोठ्या प्रमाणात झाला, अगदी आठ तासात १५० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. वणीतील ११ गावांचा तीन वेळा संपर्क तुटला होता. नद्या तुडुंब भरून वाहत असताना धरणातून पाणी सोडावे लागल्याने पुराचा सामना करावा लागला. तरीही पुन्हा अशी परिस्थिती उद्भवू नये या अनुषंगाने उपाययोजना करू. काही नदी काठच्या गावांनी पुनर्वसनाची मागणी केली आहे. ती तपासून पाहू. जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू होतेय, त्यातून नाला खोलीकरण करू, गाळ काढू तसेच नाल्यात झालेली अतिक्रमणेही हटवू.
शहराला २४ तास की दररोज पाणीपुरवठा याचा निर्णय लवकरच - पाणीसाठा असतानाही यवतमाळ शहरातील अनेक भागांना टंचाईचा सामना करावा लागतो. प्रशासन काय उपाययोजना करीत आहे. याबरोबरच जीवन प्राधिकरणाच्या कामाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारला असता, शहर पाणीपुरवठ्याच्या विषयाला मी कायम प्राधान्य देत आलो आहे. मागील दीड वर्षात फिल्ट्रेशन प्लांटसह पाईपलाईनचे काम पूर्ण केले. टेस्टिंगही झाली आहे. आठ-दहा दिवसाआड होणारा पाणीपुरवठा आता चार ते पाच दिवसआड होत आहे. बेंबळाचे काम झाले की, वाढीव पाणी मिळेल, नोव्हेंबरपर्यंत दोन दिवसआड पाणीपुरवठ्याचे नियोजन असून त्यानंतर शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करायचा की दररोज याचा निर्णय घेऊ. प्राधिकरणाने खोदलेल्या खड्ड्यात पडून एकाचा मृत्यू झाला. याबाबत चौकशी समिती नेमली होती. पुढे काय झाले असे विचारले असता सदर प्रकरणाची पोलीस चौकशी सुरू आहे. मयताची ओळख न पटल्याने चौकशीस विलंब होतोय. मात्र पोलीस तपासातून जे पुढे येईल त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल.
निधी अखर्चिक राहणार नाही - प्रश्न : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून प्रस्तावित विकास कामे मुदतीत पूर्ण होत नाहीत, याचे कारण काय? - उत्तर : यावर्षी मेमध्येच डीपीसी मिटिंग घेऊन नियोजन केले होते. मात्र मध्यंतरी तांत्रिक अडचणी आल्या. पालकमंत्र्यांनी पुढील आठवड्यात डीपीसीसाठी वेळ दिली आहे. १५ ते २० नोव्हेंबरपर्यंत नियोजन करून ३१ मार्चपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात येईल. यावर्षी कुठल्याही विभागाचा निधी अखर्चिक राहणार नाही, अथवा परत जाणार नाही, याची दक्षता घेऊ.