तर ग्रामसेवकांवर फौजदारी

ग्रामपंचायतस्तरावरील अपहाराची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात बाहेर येत असून बदली झाल्यानंतरही ग्रामसेवक प्रभार हस्तांतरितच करीत नाही. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी थेट ग्रामपंचायत

सीईओंचे निर्देश : ग्रामपंचायतींचा ‘प्रभार’ दडपणे भोवणार यवतमाळ : ग्रामपंचायतस्तरावरील अपहाराची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात बाहेर येत असून बदली झाल्यानंतरही ग्रामसेवक प्रभार हस्तांतरितच करीत नाही. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी थेट ग्रामपंचायत अधिनियमाचा आधार घेऊन खटला दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी दिले आहे. ग्रामपंचायतीचे संपूर्ण कामकाज आॅनलाईन करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध उपक्रम राबविले जात आहे. महाआॅनलाईन अंतर्गत त्यासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च होत आहे. प्रत्यक्षात मात्र ग्रामसेवक बदलताच ग्रामपंचायतींचे दप्तरही बदलते. कोट्यवधींच्या मुद्रांक शुल्क घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठीही समितीला कागदपत्रेच मिळाली नाही. गेल्या पाच वर्षाचाही ताळेबंद अनेक ग्रामपंचायतींकडे उपलब्ध नाही. स्थानिक अंकेक्षण समितीकडून लेखा परीक्षण करण्यासाठी दस्ताऐवजाची मागणी केली जाते. या समितीलाही अभावानेच ताळेबंद उपलब्ध होतो. आतापर्यंत अनेक ग्रामसेवकांवर कारवाई झाली आहे. मात्र ग्रामसेवक निलंबनालाही जुमानत नाही. महिना दोन महिने निलंबित राहिल्यानंतर पुन्हा सेवेत यायचे, अशी स्थिती आहे. यावर वचक निर्माण करण्यासाठी ग्रामपंचायतीतील अधिकारी, कर्मचारी, सचिव या पैकी ज्या कोण्या व्यक्तीने कोणतेही अभिलेखे, पैसे याचा प्रभार दिला नाही अशा व्यक्तीवर निलंबनानंतर खटला चालविण्याची तरतूद ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये करण्यात आली आहे. या अंतर्गत दिग्रस तालुक्यातील माळहिवरा येथील ग्रामसेवक उडाखे यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. सूचना देऊनही कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे खटला दाखल करण्याचे निर्देश सीईओ डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी दिले आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)