शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे साडेचार कोटी रखडले

सिंचनाकरिता पाण्याचा कार्यक्षम वापर व्हावा या हेतुने शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात ठिबक, तुषार संच बसविले. काहींनी बँकेचे कर्ज घेऊन संच खरेदी केले.

कृषी विभागाची दिरंगाई : दारव्हा उपविभागातील स्थिती बिकट दारव्हा : सिंचनाकरिता पाण्याचा कार्यक्षम वापर व्हावा या हेतुने शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात ठिबक, तुषार संच बसविले. काहींनी बँकेचे कर्ज घेऊन संच खरेदी केले. मात्र कृषी विभागाच्या दप्तर दिरंगाईने दारव्हा कृषी उपविभागांतर्गत चार तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे सुमारे साडेचार कोटी रुपये रखडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केल्या जात आहे. शेती व्यवसायामध्ये पाणी हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. कोणत्याही पिकास जमिनीत ओलावा उपलब्ध असल्याशिवाय पीक घेता येत नाही किंवा वनस्पतींची वाढ होणे शक्य होत नाही. दिवसेंदिवस निसर्गचक्रात होत असलेल्या बदलमाुळे पावसातील खंड, अवेळी व जास्त पाऊस, जमिनीतील खालावत असलेली पाण्याची पातळी या सर्व बाबींमुळे शेतकऱ्यांनी मोकाट सिंचन बंद करून ठिबक व तुषार सिंचनाचा मार्ग अवलंबिला आहे. पाण्याचा योग्य व कार्यक्षम वापर व्हावा या उद्देशाने शासनाचे या संचाला अनुदान आहे. संच खरेदी केल्यानंतर तीन महिन्याच्या कालावधीत अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँकखात्यात जमा होणे अपेक्षित असते. परंतु कृषी विभागाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे कृषी उपविभागातील दारव्हा, नेर, आर्णी व बाभूळगाव या चार तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे सुमारे साडेचार कोटी रुपये बराच कालावधी होऊनही न मिळाल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. आवश्यक असलेल्या अनुदान अदायगीकरिता उपविभागाकडून जिल्हा कृषी अधीक्षकांना पत्रव्यवहार करण्यात आला असला तरी अनुदान अद्याप उपलब्ध झाले नसल्याचे कृषी विभागाच्या जिल्हासुत्रांचे म्हणणे आहे. दारव्हा तालुक्यातील ७७१, नेर तालुक्यातील २९४, आर्णी तालुक्यातील २५५ तर बाभूळगाव तालुक्यातील ५०८ शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. परिसरात गत दोन-तीन वर्षात झालेल्या नापिकीमुळे शेतकरीवर्ग आर्थिक अडचणीत आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांनी बँकेकडून ठिबक व तुषारसाठी कर्ज घेतले आहे. अनुदान वेळेत न मिळाल्याने कर्जाच्या रकमेचा भरणा शेतकऱ्यांना करता येऊ शकत नसल्याने परिणामी या रकमेवरील व्याज वाढत असल्याने आर्थिक भुर्दंड त्यांना बसत आहे. या गंभीर बाबीकडे वरिष्ठांनी लक्ष पुरवून अनुदान त्वरित उपलब्ध करावे, अशी शेतकऱ्यांची रास्त अपेक्षा आहे. (प्रतिनिधी)मोका तपासणीत दारव्हा माघारलेउपविभागातील चार तालुक्यांमध्ये सर्वात जास्त शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे प्रस्ताव दारव्हा तालुक्यात प्रलंबित आहेत. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याला पाठविलेल्या आकडेवारी वरून ते स्पष्ट होते. दारव्हा मंडळमधील कामचुकार प्रवृत्तीच्या अधिकाऱ्यांमुळे ही मोका तपासणीची कामे मागे राहिल्याची ओरड शेतकऱ्यांमधून ऐकावयास मिळत आहे. कृषी कार्यालयाची पूर्वसंमती घेऊन शेतकऱ्यांनी संच बसविल्यानंतर त्वरित मोका तपासणीचा अहवाल वरिष्ठांना सादर केल्यास पुढील प्रक्रिया जलद होते. परंतु दारव्ह्यात ही प्रक्रिया मंदावली आहे. त्वरित मोका तपासणी करायची असल्यास खासगी वाहनाकरिता डिझेलची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत असल्याचा संतापजनक प्रकार सुरू असल्याचे शेतकऱ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.