नगराध्यक्षांकडून भाजपा नगरसेवकांचा द्वेष

नगरपरिषदेत भाजपाकडे बहुमत आहे. मात्र नगराध्यक्ष कांचन बाळासाहेब चौधरी शिवसेनेच्या असल्याने कायम आमचा द्वेष करतात.

पत्रपरिषदेत आरोप : व्यापारी संकुलातून ५०० कोटींचे उत्पन्न यवतमाळ : नगरपरिषदेत भाजपाकडे बहुमत आहे. मात्र नगराध्यक्ष कांचन बाळासाहेब चौधरी शिवसेनेच्या असल्याने कायम आमचा द्वेष करतात. त्यांच्याकडून भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जातात, असा आरोप भाजपा नगरसेवकांनी पत्रपरिषदेत केला. शहराच्या विकासाकरिता टी.बी. हॉस्पिटलच्या जागेत व्यापारी संकुल प्रस्तावित आहे. बीओटी तत्वावर ते उभारून अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. ही २८ हजार चौरस मीटर जागा आहे. तेथे किमान तीन हजार दुकान गाळे काढता येणे शक्य आहे. त्यासाठी पालिकेला ४५ कोटी रूपये शासनाकडे जमा करून जागा हस्तांतरित करून घ्यायची आहे. जागा मिळविण्यासाठी पालकमंत्री मदन येरावार यांनी मुख्यमंत्री व सचिवांच्या बैठकीत पाठपुरावा केला. एका पक्षाने कार्यालयासाठी घेतलेल्या जागेचा संदर्भ देऊन, ४५ कोटी शासनाला टप्प्याप्प्याने जमा करण्याची सवलत मिळवून घेतली. त्यालाही नगराध्यक्षांकडून विरोध केला जात असल्याचा आरोप केला. यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली असून अर्थसंकल्प बहुुमताने मंजूर झाल्याचे भाजपा नगरसेवक प्रवीण प्रजापती यांनी सांगितले. वाढीव भागाच्या विकासाकरिता आराखडा तयार केला जात असून त्या आधारे शासनाकडे २५० कोटींची मागणी केली. अमृत शहर शहर योजनेच्या ३०० कोटींपैकी ७५ कोटी रूपयांचे अनुदान जीवन प्राधिकरणच्या खात्यात जमा झाले. यातून १६ पाण्याच्या टाक्या बांधण्यात येतील, असे प्रजापती यांनी सांगितले. नगराध्यक्षांनी शहर विकासाच्या अभिवन कल्पना सांगाव्यात, त्याचे आम्ही स्वागत करू. मात्र ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कांगावा करून टी.बी. हॉस्पिटल जागा हस्तांतरणाला विरोध करू नये, असे प्रजापती म्हणाले. नगराध्यक्ष ग्रामीण भागातील कामाबाबत उदासीन असल्याचा आरोप नियोजन सभापतींनी केला. नगराध्यक्षांशी मिळूनच विकास कामे करण्याचा प्रयत्न असून सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप बांधकाम सभापतींनी केला. पत्रपरिषदेला भाजपाचे गटनेते विजय खडसे, नितीन गिरी, जगदीश वाधवाणी, रिता धावतोडे, करूणा तेलंग, कोमल ताजने, संगिता कासार, निता केळापूर, निता इसाळकर, संदीप तातेड आदी उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी) -तर मानहानीचा दावा नगराध्यक्षांनी मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र देऊन सभापतींकडे फाईली पाठवू नये, अशी सूचना केली. त्यासाठी पालिकेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. या आरोपांमुळे त्यांच्याविरूद्ध मानहानीचा दावा दाखल करू, असा इशारा बांधकाम सभापतींनी दिला.