‘झेडपी’च्या बदल्यांवर टांगती तलवार

जिल्हा परिषदेतील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी १ व २ जून रोजी समुपदेशन घेतले जाणार आहे. मात्र अद्यापही या बदल्यांवर टांगती तलवार कायम आहे. दरम्यान शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा जिल्हा परिषदेने समुपदेशन प्रक्रिया रद्द केली.

ठळक मुद्देसमुपदेशन रद्द : बदलीप्रक्रियेवर काही कर्मचारी संघटनांचा आक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी १ व २ जून रोजी समुपदेशन घेतले जाणार आहे. मात्र अद्यापही या बदल्यांवर टांगती तलवार कायम आहे. दरम्यान शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा जिल्हा परिषदेने समुपदेशन प्रक्रिया रद्द केली.२३ मे रोजी लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी पार पडली. त्यानंतर आचारसंहिता शिथिल झाली होती. आचारसंहितेमुळे यावर्षी ३१ मेपूर्वी बदली करणे अशक्य झाले होते. परिणामी राज्य शासनाने बदल्यांसाठी ७ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची बदलीप्रक्रिया सुरू केली. १ व २ जून रोजी विविध विभागातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांना समुपदेशनासाठी पाचारण करण्यात आले. रिक्त जागा आणि कर्मचाºयांच्या पसंतीक्रमानुसार ही प्रक्रिया राबविली जाणार होती. मात्र या प्रक्रियेत केवळ दहा ते १५ दिवसांचा अवधी मिळत आहे. वास्तविक बदली प्रक्रिया राबविण्यासाठी किमान ४५ दिवसांचा अवधी आवश्यक असतो. या ४५ दिवसात सर्व प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. मात्र आचारसंहितेमुळे शासनानेच तातडीने पत्र पाठवून हा कार्यक्रम आखून दिला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने समुपदेशनाचे वेळापत्रक निश्चित केले होते.दरम्यान लोकसभेची आचारसंहिता संपली असली तरी आता ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बदल्या संकटात सापडण्याची चिन्हे दिसत होती.तथापि निश्चित वेळापत्रकानुसार जिल्हा परिषद समुपदेशन प्रक्रिया राबविणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज चौधर यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा जिल्हा परिषद अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार समुपदेशनाची प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे चौधर यांनी सांगितले.बदलीप्रक्रियेसाठी अपुरा अवधीमहाराष्ट्र राज्य नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी संघटनेने या बदलीप्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता. संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. त्यातून बदलीची प्रक्रिया ४५ दिवसांची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केवळ दहा दिवस मुदतवाढ मिळाल्याने ही प्रक्रिया कशी पूर्ण होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. बदल्यांचे टप्पे या अवधीत पूर्ण होत नाही, असा आक्षेप संघटनेने घेतला आहे. शासन निर्णयातील तरतूद कोणत्याही विभागाच्या पत्राने बदलविता येत का, याची शक्यताही तपासण्याची विनंती संघटनेने केली आहे. विशेष म्हणजे फेब्रुवारी-मार्चमध्ये आरोग्य विभागाने काही प्रकरणे बदलीसाठी पाठविली होती. मात्र ती परत केली गेली. तथापि औषध निर्माण अधिकाºयांच्या प्रकरणात मात्र भलताच निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.