नगरपरिषद क्षेत्रातील सर्व मालमत्तेचे ‘जीआयएस’ मॅपिंग

नगरपरिषदांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत मालमत्ता कर आहे. यात अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी ..

 कर प्रणालीचे निर्धारण : मालमत्ता कर चोरीला बसणार आळा यवतमाळ : नगरपरिषदांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत मालमत्ता कर आहे. यात अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी आता प्रत्येक नगरपरिषद क्षेत्रातील मालमत्तेचे जीआयएस मॅपिंग प्रणालीद्वारे निर्धारण केले जाणार आहे. त्यामुळे एकूण मालमत्ता, त्याची लांबी, रुंदी त्यापासून अपेक्षित उत्पन्न आणि प्रत्यक्ष जमा होणारा कर याची तुलना करून नेमकी तूट का आली याची मिमांसा केली जाणार आहे. शहरात नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी विविध स्वरूपाच्या कराची आकारणी केली जाते. मालमत्ता कराचे प्रत्येक चार वर्षानंतर निर्धारण करण्यात येते. एखाद्या संस्थेकडून शहरातील निवासी आणि व्यावसायिक स्वरूपाच्या मालमत्तेचे मूल्याकंन करून कर आकारणी होते. मात्र सर्वे आणि त्यानंतर केली जाणारी करवसुली स्थानिक कंत्राटदार अथवा कर्मचाऱ्यांकडून केली जात होती. अनेकदा प्रत्यक्ष बांधकामापेक्षा कमी क्षेत्र दाखवून कर चोरी केली जात होती. काही ठिकाणी व्यावसायिक उपयोग अथवा घरातील भाडेकरू दाखविण्यात येतच नाही. हा प्रकार टाळण्यासाठी आता नगर विकास विभागाने सर्व नगरपरिषदांना जीपीएस मॅपिंग तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यात दहा नगरपरिषदा असून त्यापैकी ‘अ’ दर्जाची यवतमाळ नगरपरिषद, ‘ब’ दर्जाची वणी, पुसद तर ‘क’ दर्जाच्या आर्णी, घाटंजी, उमरखेड, नेर, दिग्रस, पांढरकवडा, दारव्हा या नगरपरिषदा आहेत. येथील कर निर्धारण करून उत्पन्नात भर घालण्यासाठी जीआयएस मॅपिंग करून आता नव्याने कर आकारणी केली जाणार आहे. जीआयएस मपिंगच्या सर्व्हेक्षणाकरिता निविदा काढूून मान्यताप्राप्त संस्थेकडून सर्वेक्षण केले जाणार आहे. लवकरच या निकषाप्रमाणे नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नगरपंचायतींमध्येसुध्दा सर्वेक्षण करून मालमत्ता कराचे निर्धारण केले जाणार आहेत. (कार्यालय प्रतिनिधी)