लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने अन्न व औषध प्रशासन विभाग सर्वात महत्त्वाचा आहे. येथूनच अनेक समस्यांचे नियंत्रण करता येते. गुणवत्तापूर्ण औषध असेल तर आजारपणाला सहज दूर सारता येते. याकडेच मोठे दुर्लक्ष होत आहे. अमरावती विभागात येणाऱ्या पाच जिल्ह्यांमध्ये औषध निरीक्षकाची बहुतांश पदे रिक्त आहेत. तसेच, सहायक आयुक्त व सहआयुक्त यांच्याही जागा रिक्त असल्याने दुय्यम दर्जाच्या औषधी विक्रीसाठी मोकळे रान उपलब्ध आहे.
विभागीय स्तरावर सहआयुक्त औषध हे पद रिक्त असून, सहायक आयुक्त यवतमाळ यांच्याकडे पदभार दिला आहे. तर, सहायक आयुक्तांचीही दोन पदे रिक्त आहेत. औषध निरीक्षकाची १२ पदे मंजूर असून, त्यापैकी केवळ दोन औषध निरीक्षक विभागातील पाच जिल्ह्यांत कार्यरत आहेत. यावरून हा विभाग कसा काम करत असेल याचा अंदाज येतो. औषधांची होलसेल आणि रिटेल विक्री करणाऱ्या दुकानांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. अशा प्रत्येक दुकानांपर्यंत या विभागातील अधिकाऱ्यांना वर्षातून एकदा भेट देणेही शक्य नाही. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात दोन हजारांवर औषध दुकाने आहेत. अशा स्थितीत दुय्यम दर्जाची व बनावट औषध बाजारात विक्रीला चांगली संधी आहे. यातून एक प्रकारे रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू आहे. तपासणीच होत नसल्याने औषध दुय्यम की बॅन्डेड याची पडताळणी होत नाही. त्यामुळे बाजारात मिळेल औषध दर्जेदार समजून घेण्याशिवाय कोणताच पर्याय सामान्य नागरिकांपुढे नाही.
आरोग्य निरीक्षकांकडे महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आहेत, त्यातही गुप्त माहितीच्या आधारे काम करणारी यंत्रणा नाही. दुय्यम दर्जाची औषधे कुठे विकली जातात, याची गोपनीय माहिती काढून, अशा ठिकाणी धाड टाकत तेथील नमुने गोळा करणे त्यानंतर ते प्रयोगशाळेत पाठवून विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. यासाठी पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची गरज आहे. हा प्रकार मागील काही वर्षात अमरावती विभागातील एकाही जिल्ह्यात झाल्याची नोंद नाही. यासोबतच रक्तपेढी आणि रक्त साठवण करणाऱ्या केंद्रांचीही नियमित पाहणी करावी लागते. तेथे निकष मोडले जात असेल, तर रुग्णाला धोका निर्माण होतो. काही जिल्ह्यांमध्ये आयुर्वेदिक औषधांचे उत्पादन केले जाते. याचीही पडताळणी करणे आवश्यक आहे. अशा उत्पादनात ते सांगतात तेच घटक आहेत का हे पडताळणे महत्त्वाचे आहे. परंतु, यासाठीसुद्धा मर्यादित मनुष्यबळामुळे अडथळे येत आहे.