यवतमाळ : शेतात टॉवर उभारताना पिकांचे नुकसान करणा-या पॉवर ग्रिड कंपनीविरुद्ध शेतकरी ओरड करीत आहेत. मात्र, या कंपनीचे अधिकारी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचा-यांना आपला तोरा दाखवून सोयीच्या आॅर्डर काढून घेत आहे. मंगळवारी असाच प्रकार सुरू असताना तेथे पीडित शेतकरी धडकले आणि या गैरप्रकाराचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून जिल्हाधिका-यांना सादर करण्यात आले. घाटंजी आणि पांढरकवडा तालुक्यात पॉवर ग्रिड कंपनीचे टॉवर उभारणीचे काम सुरू आहे. परंतु, यात शेतक-यांना विविध प्रकारे फसविले जात असल्याची बाब या शेतक-यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. नीलेश चवरडोल यांनी ‘लोकमत’ला सांगितली. टॉवरच्या कामाबाबत काही शेतक-यांनी जिल्हाधिका-यांकडे तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर मंगळवारी जिल्हाधिका-यांनी सुनावणी ठेवली होती. ही सुनावणी निवासी उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले यांच्यापुढे झाली. परंतु, आरडीसींनी शेतक-यांची बाजू समजून न घेता थातूरमातूर सुनावणी केल्याचा आरोप अ‍ॅड. नीलेश चवरडोल यांनी केला. त्यानंतर पॉवर ग्रिडच्या अधिका-यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचा-यांसोबत बसून स्वत:च्या मर्जीनुसार आॅर्डर तयार करणे सुरू केले होते. ही बाब शेतक-यांच्या लक्षात येताच, ते सर्व अ‍ॅड. चवरडोल यांच्यासह तेथे पोहोचले. कर्मचा-यांना सूचना देऊन पॉवर ग्रिडचे अधिकारी आपल्या पद्धतीने आॅर्डर तयार करीत असल्याच्या प्रकाराचे त्यांनी चित्रीकरण केले. त्यानंतर हे चित्रीकरण जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना दाखविण्यात आले. त्यामुळे जिल्हाधिका-यांनी मंगळवारची सुनावणीच स्थगित करून ५ डिसेंबर रोजी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.
टॉवरसाठी शेतपिकांचे नुकसानया कंपनीने टॉवरसाठी ५४ बाय ६० मीटर एवढी जागा घेऊ असे कागदोपत्री दाखविले. प्रत्यक्षात तेवढ्या जागेत टॉवर होतच नाही. त्यामुळे २०० बाय २०० फूट जागा वापरली जात आहे. यात शेतक-यांची एक ते दीड एकर जमीन जात आहे. शिवाय गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये म्हणजे पीक ऐन भरात असताना काम सुरू केले. आताही नोव्हेंबरमध्ये काम केले जात आहे. या दोन्ही वेळेस पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यात आले. परंतु, त्या तुलनेत शेतक-यांना मोबदला देण्यात येत नाही. साधी ४०० केव्हीची लाईन टाकतानाही ८ लाखांपर्यंत मोबदला दिला जातो. येथे ७६५ केव्हीची लाईन टाकली जात असतानाही केवळ ६० ते ६२ हजार रुपयेच शेतकºयांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहे, असे अ‍ॅड. नीलेश चवरडोल यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. शिवाय, सुनावणीतील पक्षकार स्वत:च मर्जीप्रमाणे आॅर्डर तयार करणार असतील तर शेतकºयांना न्याय कसा मिळणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.