शेतकरी जीएसटीच्या जोखडात

शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी शासन कोणतीच संधी सोडत नाही. जीएसटी ही केंद्रीय कर प्रणाली असल्याने एक वेळा दिल्यानंतर पुन्हा लागत नाही. मात्र शेतकऱ्याला पीक कर्ज घेतानाही जीएसटी द्यावी लागते. बाजारातून खते, कीटकनाशक व इतर कृषी साहित्य खरेदी करतानाही जीएसटी मोजावीच लागते.

ठळक मुद्देपीक कर्जासाठीही कर : खते, कीटकनाशके घेताना पुन्हा वसुली

सुरेंद्र राऊत ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी शासन कोणतीच संधी सोडत नाही. जीएसटी ही केंद्रीय कर प्रणाली असल्याने एक वेळा दिल्यानंतर पुन्हा लागत नाही. मात्र शेतकऱ्याला पीक कर्ज घेतानाही जीएसटी द्यावी लागते. बाजारातून खते, कीटकनाशक व इतर कृषी साहित्य खरेदी करतानाही जीएसटी मोजावीच लागते. शेतकऱ्याची चहुबाजूने लूट करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. यावर एकही शेतकरी नेता बोलताना दिसत नाही.राष्ट्रीयकृत बँका व शेतकऱ्यांच्या हक्काची असलेली जिल्हा मध्यवर्ती बँकसुद्धा दरवर्षी पीक कर्ज मंजुरीसाठी प्रक्रिया शुल्क शेतकऱ्यांकडून वसूल करते. जिल्हा बँकेने ५० हजारापर्यंतच्या कर्जासाठी दीडशे रुपये प्रक्रिया शुल्क, एक लाखापर्यंत २०० रुपये आणि त्या पेक्षा अधिक रकमेवर ३०० रुपये शुल्क आकारले जाते. प्रक्रिया शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात येते. यातून मिळणारी रक्कम ५० टक्के बँकेला व ५० टक्के सहकारी संस्थेला जाते. राष्ट्रीयकृत बँकांची पद्धत यापेक्षा वेगळी असून कर्ज मंजुरीसाठी स्टॅम्प ड्युटी व इन्स्पेक्शन चार्जेस लावले जातात. इन्स्पेक्शन चार्जेसची रक्कम निश्चित असून ७०८ रुपयांमध्ये जीएसटीही अंतर्भूत आहे. शासनाला विविध मार्गाने सतत महसूल देणाऱ्या शेतकऱ्याला कुठेच सोडले जात नाही. बाजारात माल विक्रीला घेऊन गेल्यानंतर तेथेही व्यापारी सर्व प्रकारचे चार्जेस शेतकऱ्यांकडूनच वसूल करतो. शेतमालाच्या भावातही त्याला नाडतो. लुटीची ही श्रृंखला येथेच संपत नाही. कर्ज घेण्यासाठी जीएसटी मोजलेल्या शेतकऱ्याला बाजारातून वस्तू खरेदी करतानाही प्रत्येक बाबीसाठी जीएसटी द्यावा लागतो. कृषी साहित्यातही कुठलीच सवलत मिळत नाही. एकीकडे सर्वच राजकीय पक्ष शेती व त्यांच्या समस्या याचे भांडवल करून आपली राजकीय पोळी शेकण्यासाठी देखावा निर्माण करतात. शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीवर पोटतिडकीने बोलणारे शेतकरी नेतेही गप्प आहेत. पीक कर्जासाठी मोजावी लागणारी जीएसटीची रक्कम अत्यल्प वाटत असली तरी आर्थिक दृष्ट्या कृष झालेल्या शेतकऱ्यासाठी ती जीवघेणी ठरणारीच आहे. पावलोपावली होणारी लूट थांबविण्यासाठी शेतकºयांकरिता चांगले कृषी धोरण आणण्याची गरज आहे.सर्वांचेच होतेय दुर्लक्षपीक कर्ज वाटपात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या जिल्हा बँकेच्या राजकारणावर साऱ्याच राजकीय पक्षांच्या नजरा आहेत. मात्र पीक कर्ज वाटपात शेतकऱ्यांची लूट होत असताना त्याकडे ना सत्ताधारी ना विरोधक लक्ष द्यायला तयार आहेत. त्यामुळे रोष निर्माण झाला आहे.