स्वेच्छानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावरही आठ हजार कर्मचाऱ्यांना छळणार जात

ज्यांच्याकडे कास्ट व्हॅलिडिटी नाही, त्यांच्याकडून नोकरीदरम्यान मिळविलेले सर्व आर्थिक लाभ निवृत्तीपूर्वी वसूल करण्याचे आदेश बीएसएलएलच्या महाराष्ट्र परिमंडळाने दिले आहे.

ठळक मुद्देबीएसएनएलमध्ये खळबळ कास्ट व्हॅलिडिटी नसल्यास सर्व आर्थिक लाभ वसूल करण्याचे आदेश

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पगार वेळेवर न होणे, पगारवाढ न होणे अशा बाबींना कंटाळून बीएसएनएलचे महाराष्ट्रातील आठ हजारांपेक्षा अधिक स्वेच्छानिवृत्ती घेत आहेत. मात्र निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरही या कर्मचाऱ्यांना आता जात छळणार आहे. कारण ज्यांच्याकडे कास्ट व्हॅलिडिटी नाही, त्यांच्याकडून नोकरीदरम्यान मिळविलेले सर्व आर्थिक लाभ निवृत्तीपूर्वी वसूल करण्याचे आदेश बीएसएलएलच्या महाराष्ट्र परिमंडळाने दिले आहे.
दूरसंचार विभागातील देशभरातील ७८ हजार ५६९ कर्मचाऱ्यांनी व्हीआरएस (स्वेच्छानिवृत्ती) घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील ८ हजार ५४४ कर्मचऱ्यांच्याही समावेश आहे. त्यानुसार हे कर्मचारी ३१ जानेवारी रोजी निवृत्त होत आहेत. व्हीआरएस घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीतील सर्व लाभ मिळण्याची आशा असते. मात्र, बीएसएनएलमधील या कर्मचाºयांना निवृत्तीपूर्वी आपली जात सिद्ध करावी लागणार आहे. कास्ट व्हॅलिडिटी सादर केली तरच निवृत्तीचे आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
कारण, भारत दूरसंचार निगमच्या महाराष्ट्र परिमंडळाचे उप महाव्यवस्थापक पुष्पजा भास्करन यांनी दिलेला आदेश या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरला आहे. ३१ जानेवारीला स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यापूर्वी या साडेआठ हजारांपैकी जेवढ्या कर्मचाऱ्यांकडे जातवैधता प्रमाणपत्र नाही, त्यांच्याकडून नोकरीदरम्यान मिळविलेले आर्थिक लाभ वसूल करण्याचे आदेश आहेत. शिवाय, या कर्मचाऱ्यांकडून तसे हमीपत्रही भरून घेण्याचे आदेश भास्करन यांनी १ जानेवारी रोजी बजावले आहेत.
आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने केंद्राच्या डीओपीटी विरुद्ध दाखल केलेली याचिका (९५७४/२०१३), रिझर्व्ह बँकेविरुद्ध दाखल केलेली याचिका (१०३९६/२०१८, १३०११/२०१८) तसेच एफसीआय विरुद्ध जगदीश बहिरा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ही कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
हमीपत्र भरून घेणार
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने २८ नोव्हेंबर २००० या कालावधीपर्यंत सेवासंरक्षण दिले होते. या कालावधीनंतर या कर्मचाऱ्यांना दिलेले आर्थिक लाभ वसूल करण्यात यावे, तसेच या कर्मचाऱ्यांना राखीव प्रवर्गातून काढून सामान्य प्रवर्गात सर्वात शेवटी टाकण्याचे या आदेशात म्हटले होते. न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्या. अब्दुल नासिर यांनी ११ आॅक्टोबर २०१८ रोजी हा निर्णय दिला होता. मात्र आता अशी कारवाई होण्यापूर्वीच बीएसएनएलमधील हजारो कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती घेत आहेत. त्यामुळे निवृत्तीपूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांकडून २८ नोव्हेंबर २०० नंतर घेतलेली पदोन्नती व इतर आर्थिक लाभ वसूल करण्याचे आदेश महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडळाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, व्हीआरएस मागणारे आणि न मागणारे अशा दोन्ही गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक वसुलीबाबत हमीपत्र भरून घेण्याचे आदेश आहेत.

खासदार महात्मे यांची मध्यस्थी
दरम्यान, कर्मचारी नोकरीत रुजू झाल्याबरोबर त्याच्या जातवैधता प्रमाणपत्राची तपासणी करण्याचे काम त्याच्या कार्यालयाचे आहे, असा दावा करत खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारडे मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी १२ आॅगस्ट २०१९ रोजी केंद्राला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, अशा कर्मचाऱ्यांना नोकरीत आता १५-२० वर्षे झालीत, काही जण तर निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, अशावेळी त्यांच्यावर कास्ट व्हॅलिडिटीच्या निमित्ताने कारवाई करणे अन्यायकारक आहे. मात्र केंद्राच्या मनुष्यबळ विभागाने या संदर्भात १९ मे १९९३, २० मार्च २००७, २९ मार्च २००७ आणि १० जानेवारी २०१३ रोजीच्या शासननिर्णयानुसार कार्यवाही होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालये, महामंडळ, केंद्रीय विद्यापीठ, बँक आदींमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. आदिवासींच्या रिक्त होणाऱ्या जागा भरण्याकरिता विशेष भरती मोहीम राबवावी. याकरिता डीओपीटी विभागाने आदेश काढावे.
- प्रा. मधुकर उईके, केंद्रीय अध्यक्ष, आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन