बाप रे...! माहिती पुरविण्याचे शुल्क हजार नव्हे तर तब्बल अडीच लाख रुपये!

एवढेच नव्हे तर मर्यादित काळात रकमेचा भरणा न केल्यास प्रकरण बंद केले जाईल, असेही ठणकावण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देविद्युत कंपनीचा ‘शॉक’ : अखेर शेतकऱ्याला माहिती दिलीच नाही

विलास गावंडे

यवतमाळ : माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती पुरविण्यासाठी शुल्क निश्चित करून देण्यात आले आहे. मात्र, विद्युत कंपनीने माहिती पुरविण्याचे दिलेले दर धक्का बसणारे आहेत. हजार-पाचशे रुपये नव्हे, तर दोन लाख ५९ हजार २७६ रुपयांचा भरणा करण्याचे माहिती मागणाऱ्यास कळविण्यात आले.

माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहितीसाठी प्रती प्रत दोन रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तीला तर विनाशुल्क माहिती पुरविली जाते; परंतु प्रचंड मोठा धक्का बसेल एवढी रक्कम पारेषण कंपनीच्या अतिउच्च दाब प्रकल्प विभागाने माहिती मागणाऱ्याकडे केली आहे. एवढेच नव्हे तर मर्यादित काळात रकमेचा भरणा न केल्यास प्रकरण बंद केले जाईल, असेही ठणकावण्यात आले आहे.

नागपूर जिल्ह्याच्या थुगाव (ता. नरखेड) येथील शशिकला भाऊराव चपरे यांची अमरावती जिल्ह्यात शेती आहे. त्यांच्या शेतातून अतिउच्च दाबाची वीजवाहिनी नेली जात आहे. यासाठी टॉवर उभारणी केली जात असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. याविषयी त्यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली.

वीज पारेषण कंपनी, अमरावती अंतर्गत अतिउच्चदाब प्रकल्प विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी शशिकला चरपे यांना मागितलेली माहिती पुरविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचे विवरण पाठविले. पत्र हाती पडताच त्यांना धक्काच बसला. अवघ्या पाच ते सहा प्रकारची माहिती त्यांनी मागितली होती. यासाठी दोन लाख ५९ हजार २७६ रुपये भरावे लागतील, असे या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

एका प्रतीचा दर पाचशे रुपये

शेतकरी महिला शशिकला भाऊराव चरपे यांनी मागितलेल्या माहितीच्या एका प्रकारात लाईन सर्वे प्रोफाईलचा समावेश आहे. अतिउच्च दाब प्रकल्प विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी या प्रोफाईलच्या एकूण ५०० प्रतींसाठी दोन लाख ५० हजार रुपये शुल्क निश्चित करून दिले. टॉवर शेड्यूल रुट व इतर बाबींसाठी पाच हजार रुपये खर्च सांगितला. मंजू सर्व्हेच्या चार प्रतींकरिता आठ रुपये, लाईन सर्व्हेच्या दोन हजार प्रतींकरिता चार हजार, एमबीआर कॉपी एकूण ३४ प्रतींकरिता ६८ रुपये आणि डाकेचा खर्च दोनशे रुपये निश्चित करून दिला आहे.