आधी सुविधा, नंतरच औद्योगिक भूखंड विक्री

आधी पायाभूत सुविधांचा विकास आणि नंतरच भूखंडांची विक्री असे नवे धोरण महाराष्टÑ औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) निश्चित केले असून त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.

ठळक मुद्देएमआयडीसीचे धोरण : लोहारा, भोयरमध्ये विकास कामे प्रगतीपथावर

आॅनलाईन लोकमतयवतमाळ : आधी पायाभूत सुविधांचा विकास आणि नंतरच भूखंडांची विक्री असे नवे धोरण महाराष्टÑ औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) निश्चित केले असून त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळे उद्योग थाटू इच्छिणाºयांना भूखंडासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.एमआयडीसीमध्ये पूर्वी हा पॅटर्न राबविला गेला होता. आधी मोठ्या प्रमाणात विकास कामे केली गेली, मात्र भूखंडाला मागणीच नसल्याने त्या भागातील खर्च व्यर्थ ठरला. नंतर आधी भूखंड, नंतर विकास हे धोरण राबविले गेले. मात्र त्यामुळे अनेक उद्योग थाटू इच्छिणाºयांच्या अडचणी झाल्या. कारण जेथे त्यांचा भूखंड होता, त्या भागात पायाभूत सुविधाच नव्हत्या. त्यामुळे इच्छा असूनही त्यांना उद्योग थाटता आले नाही. म्हणून एमआयडीसीने आपल्या पूर्वीच्याच धोरणाची पुन्हा अंमलबजावणी चालविली आहे. त्यानुसार आता एमआयडीसीमध्ये आधी रस्ते, नाल्या, पथदिवे, पाणीपुरवठा या पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहे. त्यानंतरच त्या-त्या क्षेत्रातील औद्योगिक भूखंडांची विक्री केली जाणार आहे. शासनाच्या या धोरणाची अंमलबजावणी यवतमाळातील लोहारा व विस्तारीत भोयर एमआयडीसीमध्ये सुरू झाल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.नव्या धोरणानुसार एमआयडीसीमध्ये आधी पायाभूत सुविधांची कामे केली जाणार आहे. त्यामुळे त्या एमआयडीसीत भूखंड घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या भावी उद्योजकाला काही काळ आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. एमआयडीसीतील भूखंड वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया आता आॅनलाईन झाली आहे.टेक्सटाईल झोनमध्येही रस्त्यांची कामेयवतमाळातील एका मोठ्या उद्योगाच्या मागील बाजूला टेक्सटाईल झोन निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचे क्षेत्र सुमारे अडीचशे एकर आहे. तेथेसुद्धा एमआयडीसीच्या नव्या धोरणानुसार आधी पायाभूत सुविधांची कामे केली जात आहे. त्यानंतरच कॉटन प्रक्रिया उद्योगांसाठी तेथील भूखंडाची विक्री होणार आहे. या टेक्सटाईल झोनमध्ये प्रामुख्याने कापडावर आधारित उद्योग येण्याची प्रतीक्षा आहे. जिनिंग-प्रेसिंग सारखे उद्योग आल्यास या टेक्सटाईल झोनला फारसा अर्थ राहणार नाही, असा येथील उद्योजकांचा सूर आहे. टेक्सटाईल झोनचे क्षेत्र आरक्षित असले तरी तेथे मोठे उद्योग यावे, या दृष्टीने सत्ताधारी भाजपा-शिवसेनेकडून कोणतेही प्रभावी प्रयत्न होताना दिसत नाही. त्यामुळे यवतमाळात उद्योग आणण्याची जबाबदारी घेणार कोण हा प्रश्न कायम आहे.