लोकमत न्यूज नेटवर्कपुसद : राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघाने शुक्रवारी येथील तहसील कार्यालयासमोर डीबीटी योजना बंद करण्यासह विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन केले.पूर्वी आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामार्फत शैक्षणिक सोयी, सुविधा, निवास व भोजन व्यवस्था मिळत होत्या. मात्र २0१५-१६ मध्ये राज्य सरकारने त्यात बदल करून डीबीटी योजना सुरू केली. या योजनेमुळे सोयी, सुविधा वसतिगृहामार्फत मिळणे बंद झाले. सुविधांसाठीची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची योजना सुरू केली. मात्र योजनेत अनेक त्रुटी आहे. रक्कम खात्यात वेळेवर जमा होत नाही. तसेच प्राप्त रक्कमेत सुविधांची पूर्तता होत नाही. खºया व गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत रक्कम पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी पैशाअभावी शैक्षणिक गरजा वेळेवर पूर्ण करू शकत नाही. थकीत डीबीटीची रक्कम त्वरित अदा करावी. विद्यार्थ्यांची नूतनीकरणाची प्रक्रिया ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन राबवावी. शिष्यवृत्तीची थकबाकी त्वरित अदा करावी. कॉलेजचे शुल्क एकरकमी न घेता सवलतीप्रमाणे भरण्याची मुभा द्यावी, आदी मागण्यांसाठी धरणे देण्यात आले. मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी डॉ.व्यंकट राठोड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.आंदोलनात पुसद, उमरखेड, दिग्रस, महागाव, दारव्हा तालुक्यातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होते. आंदोलनाला गणपतराव गव्हाळे, अयुबखान तहसीन, ज्ञानेश्वर तडसे, तिलक राठोड आदींनी समर्थन दिले. यावेळी विद्वान केवटे, शिवाजी मळघणे, ऋषिकेश देवसरकर, कुलदीप देवसरकर, विकास गावंडे, समाधान पंडागळे, आत्माराम शेळके, ज्ञानेश्वर ढाकरे, गजानन बोडके, सिद्धेश्वर मुकाडे, रामदास टारफे, राजेश डाखोरे, हनुमंत पारधी, राजेश झांबरे, विकास झांबरे, श्रीरंग वानोळे, अविनाश वाळकेसह विद्यार्थी सहभागी होते.