घाटंजी : राज्यातील २ हजार ३८८ वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. त्यासाठी पुणे येथील समाज कल्याण आयुक्त कार्यालयासमोर २२ सप्टेंबरपासून प्राणांतिक उपोषण सुरू करण्यात आले.
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत गेल्या ७० वर्षांपासून १०० टक्के अनुदानित आणि शासन मान्यता असलेली अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृह योजना चालविली जाते. शासकीय वसतिगृह, अनुसूचित जाती व जमातींच्या आश्रमशाळा, विमुक्त जाती व जमातीच्या आश्रमशाळा, अंध व अपंगांच्या शाळा व संलग्न वसतिगृहे यासह विविध प्रकारच्या योजना नव्याने सरकारने अमलात आणल्या. नवीन योजनांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू केली.
परंतु गेल्या ७० वर्षांपासून अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृह कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या विविध आंदोलनाची सरकारने दखल घेतली नाही. उलट वेतन श्रेणीपासून त्यांना वंचित ठेवले. २००३ आणि २०१३ मध्ये कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणीत सामावून घ्यावे म्हणून मंत्रिमंडळ बैठकीत वेतन श्रेणीचा प्रस्ताव सादर झाला. मात्र, केवळ राजकीय श्रेयवादामुळे तत्कालीन सरकारने वसतिगृह कर्मचाऱ्यांना मानधनात तुटपुंजी वाढ देऊन तोंडाला पाने पुसली.
विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू केलेल्या योजनांना अनुदानित करून त्या योजनेवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू केली जात आहे. परंतु फक्त मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी २४ तास काम करणाऱ्या वसतिगृह कर्मचाऱ्यांना सामाजिक न्याय खात्याकडून तुटपुंजे मानधन ऊन त्यांची थट्टा केली जात आहे. त्यामुळे पुणे येथील आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण कर्मचारी प्रदीप वाक्पैजन यांनी प्राणांतिक उपोषण सुरू केले आहे.
बॉक्स
आत्तापर्यंत पाच कर्मचाऱ्यांची आत्महत्या
कमी वेतन श्रेणीमुळे आत्तापर्यंत राज्यातील पाच वसतिगृह कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक विवंचनेला कंटाळून आत्महत्या केली आहे. त्यात विश्वंभर कांबळे (लातूर), प्रकाश बोरकर (परभणी), भरत राजुरे (लातूर), भाऊ गोतावळे (उस्मानाबाद), श्रीराम शहाणे (नांदेड) यांचा समावेश आहे. तरीही शासनाला जाग आली नसल्याचा आरोप प्रदीप वाक्पैजन यांनी केला आहे.