देवानंद पवार : शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीचा आक्षेपलोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या दीड लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ घ्यायचा असेल तर शेतकऱ्यांना दीड लाखावरील रक्कम आधी स्वत: भरावी लागणार आहे. त्यामुळे ही कर्जमाफी नसून कर्जवसुलीचा सरकारचा नवा फंडा आहे, अशी टीका शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी केली आहे.एकाच गोष्टीसाठी सरकारने एकाच महिन्यात तीन वेळा वेगवेगळ्या घोषणा करण्याची ही राज्यातील पहिलीच वेळ आहे, असेही पवार यांनी प्रसिद्धपत्रकात म्हटले आहे. दोन जूनच्या रात्री मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी ३१ आॅक्टोबरपर्यंत करण्यात येईल, अशी घोषणा केली. त्यावर संतप्त शेतकऱ्यांनी राज्यभरात आंदोलन केल्यामुळे पुन्हा तातडीने दहा हजारांचे कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली. शनिवारी मुख्यमंत्र्यांनी दीड लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. यात शंभर टक्के शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही. ३० जून २०१६ ही मुदत ठेवण्याऐवजी ३१ मार्च २०१७ अशी मुदत ठेवल्याशिवाय विदर्भातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही. एखाद्या शेतकऱ्याकडे तीन लाखाचे कर्ज असेल तर त्याने दीड लाख बँकेत भरल्याशिवाय त्याला उर्वरित दीड लाखाची कर्जमाफी मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारची घोषणा म्हणजे, लबाडाचे आवतन आहे. जेवल्याशिवाय खरे नाही. शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष जीआर पाहिल्याशिवाय या घोषणेचे स्वागत करू नये, असेही देवानंद पवार म्हणाले.
कर्जमाफी नव्हे, ही कर्जवसुली!
By admin | Updated: June 27, 2017 01:26 IST