शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
एपस्टीन फाईल्समधून ट्रम्प यांचं नाव गायब; माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांचे अनेक फोटो समोर
3
२०४७ चं स्वप्न आणि कटू सत्य, आकडेवारी भारतासोबत नाही; RBI च्या माजी गव्हर्नरांनी उपस्थित केले प्रश्न
4
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
5
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
6
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
7
"त्यांची समजूत घालायला २ वर्ष लागली...", सोनाक्षी-जहीरच्या नात्याबद्दल पूनम सिन्हांचा खुलासा
8
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
9
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
10
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
11
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
12
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
13
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
14
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
15
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
16
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
17
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
18
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
19
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
20
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
Daily Top 2Weekly Top 5

इंदिरा आवास योजनेचे निकष बदलले

By admin | Updated: August 18, 2016 01:18 IST

यापूर्वी इंदिरा आवास योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना लाभ दिला जायचा. परंतु आता या योजनेचे नाव प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण असे करण्यात आले आहे.

नावातही बदल : लाभाच्या रकमेत २५ हजारांची वाढ, बीडीओंच्या अध्यक्षतेत समिती गजानन अक्कलवार कळंब यापूर्वी इंदिरा आवास योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना लाभ दिला जायचा. परंतु आता या योजनेचे नाव प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण असे करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे योजनेच्या निकषातही बदल करण्यात आले आहे. सदर योजनेमध्ये पूर्वी ९५ हजार रुपये दिले जायचे. आता एक लाख २० हजार रुपये एवढे अनुदान दिले जाणार आहे. याशिवाय संबंधित लाभार्थ्याला महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना व स्वच्छ भारत अभियानांतर्गतसुध्दा लाभ दिला जाणार आहे. यापूर्वी २०१५-१६ पर्यंत लाभार्थी निवडीकरिता सन २००२ च्या दारीद्र्य रेषेखालील यादीचा वापर केला जायचा. परंतु आता २०१६-१७ पासून सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणणा-२०११ च्या याद्यीनुसार लाभ दिला जाणार आहे. सर्वांच्या माहितीसाठी सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेची यादी केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या याद्या ग्रामपंचायती व ग्रामसभेसमोर प्रसिध्द करण्यासाठी तसेच त्या यादीवर नागरिकांचे आक्षेप असल्यास ते नोंदविण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार कालबध्द कार्यक्रम जिल्हा परिषद स्तरावरून आखून देण्यात आला आहे. केंद्र शासनाकडून प्राप्त याद्यांचे ग्रामसभेमध्ये वाचन करून याद्यातील अपात्र कुटुंबांची नावे वगळणे, पात्र कुटुंबांची नावे समाविष्ट करणे याबाबत ग्रामसभेमध्ये प्रत्यक्ष निर्णय घेण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व ग्रामसभेकरिता पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून प्राप्त यादीच्या संदर्भात किंवा ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या याद्यावर नागरिकांना आक्षेप घ्यावयाचे असल्यास त्यांनी आपले आक्षेप पंचायत समिती कार्यालयाकडे सादर करायचे आहे. पंचायत समिती स्तरावर प्राप्त हरकती, दावे निकाली काढण्याकरिता गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठित केली आहे. तसेच तालुका स्तरीय समितीने दिलेल्या निर्णयावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. भविष्यात घरकूल योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी हीच यादी वापरली जाणार आहे. त्यामुळे सर्व ग्रामस्थांनी ग्रामसभेमध्ये लाभार्थ्याची निवड होईल तसेच कोणी वगळले जाणार नाही याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. यादीतून कोणी वगळले गेले असल्यास नावाचा समावेश करण्यासाठी तालुका स्तरीय समितीकडे विहित मुदतीत आक्षेप, दावा, हरकत. अपील, तक्रार द्यावी लागणार नाही. सदर योजनेचा लाभ घेताना नागरिकांनी जागृत असणे गरजेचे आहे. यादीविषयी कुणाला तक्रार असल्यास तातडीने संपर्क करावा. तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभेसाठी पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहीती गटविकास अधिकारी डॉ.मनोहर नाल्हे यांनी दिली.