यवतमाळ : संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाडा प्रांत कापूस उत्पादक प्रांत म्हणून ओळखला जातो. गतवर्षी कापसाला चांगला दर मिळाला. यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी कापसाकडे वळले. मात्र शेतशिवारावर लाल्या रोगाचे आक्रमण झाले. दोन वेचण्यांतच कापसाची उलंगवाडी होईल, अशी गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. यातून कापसाचे एकूण उत्पादन घटण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे यंदाचा कापूस हंगाम ६५ लाख गाठींवर थांबण्याचा धोका कापूस अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे.
परतीच्या पावसाने कापसाच्या पिकाचे यावर्षी मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. राज्यभरात झालेल्या कापूस लागवडीच्या क्षेत्रातील २७ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी १७ लाख हेक्टर क्षेत्र विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आहे. एकूण क्षेत्रापैकी ७ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकाला लाल्या रोगाने भुईसपाट केले आहे. याठिकाणी पहिल्या ते दुसऱ्या वेचणीतच पन्हाटीची झाडे लाल पडली. कापसाचे बोंड फुटून कपाशी निर्जीव झाली आहे. येथे पुन्हा "कापसाचे उत्पादन येणार की नाही, अशी गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा, अकोला, शेगाव, खामगाव आणि नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये कपाशीचे पीक लाल पडले आहे. संपूर्ण कापूस एकाचवेळी फुटला आहे. नव्याने पात्या, बोंड आणि हिरवी पालवीच पिकांना राहिलेली नाही. यामुळे शेतकरी अधिक चिंतेत सापडले आहेत. मुख्यतः याच भागातून कापसाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत असते. सध्या याठिकाणी जिनिंगमध्ये कापूसच विक्रीला येण्याचे प्रमाण घटले आहे. शेतकऱ्यांच्या घरात मोजकाच कापूस शिल्लक राहिला आहे.
दरवर्षी देशभरात ८५ ते ९० लाख कापूस गाठींचे उत्पादन कापूस प्रांतात होते. यावर्षी कापसाची स्थिती गंभीर असल्याने हे उत्पादन ६५ लाख गाठींपर्यंत खाली येण्याचा धोका वर्तविला जात आहे. यातून शेतीचे अर्थकारणच बदलण्याचा धोका आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानाचा सामना करावा लागणार आहे.
तर रब्बीचे पीक घ्यावे लागेल
लाल्यामुळे कापूस उत्पादक प्रांतातील शेतकरी तूट भरून "काढण्यासाठी गहू आणि हरभऱ्याची लागवड करण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यातून रब्बीचे क्षेत्र सर्वत्र अचानक वाढण्याची शक्यता आहे.
निसर्ग प्रकोपाने कापसाचे उत्पादन घटण्याचा धोका वाढला आहे. अनेक ठिकाणी एक ते दोन वेचण्यांत कापसाची उलंगवाडी होणार आहे. अशा स्थितीत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने अमेरिकेप्रमाणे सबसिडी द्यावी. कापसाचे भाव जाहीर करण्यापेक्षा रुईचे दर जाहीर करावे. कापूस आयातीवर कर लावावा आणि कापूस गाठींच्या वाहतुकीला सबसिडी द्यावी.
विजय जावंधिया, कृषी अभ्यासक