यवतमाळ: ग्राहक आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना केल्या प्रकरणात पतसंस्थेच्या अध्यक्षाला दोन वर्षे साधा कारावास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष तथा प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकारी डॉ. रवींद्र उल्हास मराठे यांनी मंगळवारी (१६ डिसेंबर) हा निर्णय दिला आहे. यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगाच्या ३२ वर्षाच्या इतिहासातील हा सर्वात पहिला आदेश असल्याचे सांगितले जाते.
येथील उषा राजेंद्र सुपारे यांनी स्थानिक स्वामी समर्थ नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या मुदतठेवीत रक्कम गुंतविली होती. ही रक्कम देण्यास पतसंस्थेने टाळाटाळ सुरू केल्याने त्यांनी यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगात २०१९ मध्ये तक्रार दाखल केली. ३० जून २०२२ रोजी यावर निर्णय देण्यात आला. उषा सुपारे यांना मुदतठेवीचे पाच लाख नऊ हजार ९८७ रुपये आठ टक्के व्याज दराने द्यावे, तसेच मानसिक त्रास व तक्रार खर्चाचे एक हजार रुपये देण्यात यावे, असा आदेश दिला. याची पूर्तता करण्यात आली नाही. त्यामुळे आयोगाने पतसंस्थेचे अध्यक्ष डॉ. रामप्रकाश हनुमानप्रसाद वैद्य यांना शिक्षा सुनावली आहे.
जिल्हा आयोगात तक्रार दाखल
पतसंस्थेने आयोगाच्या निर्णयाची पूर्तता केली नाही, अवहेलना झाल्याने उषा सुपारे यांनी आयोगाकडे दाद मागितली. पतसंस्थेच्या पदाधिकाऱ्याला जास्तीत जास्त शिक्षा आणि दंड ठोठावण्याची विनंती केली. आयोगाने अध्यक्षांना नोटीस पाठविल्यानंतरही अध्यक्ष सतत गैरहजर राहिले. आदेशाची पूर्तता न केल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम २७ अन्वये दोषी ठरविण्यात आले.
अशी आहे शिक्षा
ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत डॉ. रामप्रकाश वैद्य यांना दोन वर्षे साधा कारावास, दहा हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास अतिरिक्त दोन महिने साधा कारावास, अशी शिक्षा ठोठावली आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार डॉ. वैद्य यांनी एक दिवस तुरुंगात घालविला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम ४२८ नुसार एकूण दिलेल्या शिक्षेत हा एक दिवस समाविष्ट करण्यात आला आहे. या प्रकरणात अध्यक्ष डॉ. रवींद्र मराठे, सदस्य अमृता वैद्य यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली.
Web Summary : Yavatmal consumer forum sentenced a bank president to two years imprisonment and a fine for defying its order to repay a depositor. The president failed to pay ₹5,09,987 with interest, prompting the action.
Web Summary : यवतमाल उपभोक्ता फोरम ने एक बैंक अध्यक्ष को जमाकर्ता को चुकाने के आदेश की अवहेलना करने पर दो साल की कैद और जुर्माना लगाया। अध्यक्ष ब्याज सहित ₹5,09,987 का भुगतान करने में विफल रहे, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई।