शिक्षकांच्या समुपदेशनात गोंधळ

बदलीत अन्याय झाल्याने उच्च न्यायालयात गेलेले आणि गेल्यावर्षी विस्थापित झालेल्या शिक्षकांना पदस्थापना देण्यासाठी समुपदेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र या प्रक्रियेत यवतमाळसह काही महत्त्वाच्या पंचायत समितीमधील रिक्त जागाच प्रशासनाने खुल्या केल्या नाही.

ठळक मुद्देप्रक्रियेवर अघोषित बहिष्कार : अंशकालीन निदेशकांना मिळाली पदस्थापना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेने मंगळवारपासून शिक्षकांचे समुपदेशन सुरू केले. मात्र यात सावळागोंधळ निर्माण झाल्याने मंगळवारी ते तात्पुरते रद्द करण्यात आले. त्यानंतर बुधवारी अनेक शिक्षकांनी नकार दिल्याने ही प्रक्रियाच संकटात सापडली आहे.
बदलीत अन्याय झाल्याने उच्च न्यायालयात गेलेले आणि गेल्यावर्षी विस्थापित झालेल्या शिक्षकांना पदस्थापना देण्यासाठी समुपदेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र या प्रक्रियेत यवतमाळसह काही महत्त्वाच्या पंचायत समितीमधील रिक्त जागाच प्रशासनाने खुल्या केल्या नाही. त्यामुळे अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी संताप व्यक्त केला. परिणामी प्रशासनाला मंगळवारी ही प्रक्रिया तात्पुरती रद्द करावी लागली. त्यानंतर बुधवारी पुन्हा ही प्रक्रिया सुरू झाली. त्यावरही शिक्षकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
जवळपास २७ शिक्षकांचा या प्रक्रियेत सहभाग होता. त्यापैकी केवळ ३ ते ४ जणांनी समुपदेशनाद्वारे आपली पदस्थापना करवून घेतली. उर्वरित शिक्षकांनी महत्त्वाच्या पंचायत समितीत जागा रिक्त न दाखविल्याने या प्रक्रियेवरच बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली. जिल्हा परिषदेच्या बगीच्यात सर्वांनी एकत्र येऊन प्रक्रियेबद्दल संताप व्यक्त केला. त्यानंतर शिक्षकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांचीही भेट घेतली. मात्र तेथेही तोडगा निघाला नाही. काहींनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन प्रक्रियेबाबत नाराजी दर्शविली. मात्र त्यांनीही ठरल्यानुसारच पदस्थापना होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान तब्बल १७० अंशकालीन कलानिदेशकांच्या पदस्थापनेसाठी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात रात्री उशिरापर्यंत समुपदेशन सुरू होते. या निदेशकांना कंत्राटी तत्त्वावर दरमहा सहा हजारांच्या मानधनावर पदस्थापना दिली जात आहे. त्यासाठीही जिल्हा परिषदेत बुधवारी एकच गर्दी उसळली होती. जिल्हा परिषदेला अक्षरश: जत्रेचे स्वरूप आले होते.

अनुशेषाची चूक कुणाची?
प्रशासनाने अनुशेषाचे कारण देत शिक्षकांना लांबच्या पंचायत समितीत पाठविण्याचा डाव आखला. मात्र हा अनुशेष आतापर्यंत का राहिला, तो का लपविण्यात आला असा प्रश्न विस्थापित शिक्षकांनी उपस्थित केला. या अनुशेषासाठी प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यापूर्वीच अनुशेषानुसार बदल्या केल्या असत्या तर आता न्यायालयात गेलेल्या व विस्थापित झालेल्या शिक्षकांवर अन्याय झाला नसता, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. दरम्यान उपशिक्षणाधिकारी दिलीप रावते यांनी जवळपास २७ पैकी केवळ तीन ते चारच शिक्षकांनी पदस्थापना स्वीकारल्याचे कबूल केले. उर्वरित शिक्षकांनी प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकल्याचे यावरून स्पष्ट झाले.