निवडणुकीसाठी संंचालकच आग्रही

अमन गावंडे म्हणाले, पुसद व महागाव तालुक्यातील दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. निवडणूक घ्या अथवा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करा अशी त्यांची मागणी होती. त्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, निवडणूक घेणे हे शासनाचे काम आहे. संचालक मंडळाला १२ वर्ष झाली असली तरी त्यांच्या कारभाराबाबत कोणताही आक्षेप नाही.

ठळक मुद्देजिल्हा बँक : अध्यक्षांची माहिती, दोन ठराव

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश सोमवारी दिले असले तरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ स्वत:च या निवडणुकीसाठी आग्रही आहेत, बँकेने आतापर्यंत दोन वेळा निवडणूक घेण्याबाबत ठराव घेऊन शासनाला स्वत:हून विनंती केली. जिल्हा बॅकेचे अध्यक्ष अमन गावंडे यांनी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली.अमन गावंडे म्हणाले, पुसद व महागाव तालुक्यातील दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. निवडणूक घ्या अथवा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करा अशी त्यांची मागणी होती. त्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, निवडणूक घेणे हे शासनाचे काम आहे. संचालक मंडळाला १२ वर्ष झाली असली तरी त्यांच्या कारभाराबाबत कोणताही आक्षेप नाही. त्यामुळे संचालक मंडळ कायम ठेऊन शासनाने २० फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश जारी केले. बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष मनीष पाटील यांच्या कार्यकाळात पाच वर्ष पूर्ण होताच बँकेने आतापर्यंत दोन वेळा संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याचा ठराव घेतला. त्यासाठी शासनाला विनंती केली. मात्र निवडणूक नेमकी कोणत्या पद्धतीने घ्यावी याचा पेच आहे. ९७ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये दुर्बल घटक मतदारसंघ बाद झाले आहे. त्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे नव्या पद्धतीने निवडणुका घेता येत नाही. जुन्या पद्धतीने घेतल्यास नव्या फॉर्म्युल्यानुसार निवडणुकीसाठी आग्रही असलेली मंडळी न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे या कोंडीतून शासन मार्ग काढून नेमकी कोणत्या पद्धतीने निवडणूक घेते याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष अमन गावंडे यांनी दिली.२९ ला संचालक बैठकजिल्हा बँकेत बैठका सुरू आहेत. बुधवारी स्टाफ कमिटीची बैठक झाली, गुरुवारी प्रादेशिक बोर्डाची बैठक होणार आहे. तर शुक्रवारी जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक आयोजित आहे. या बैठकीत आगामी निवडणूक, अडचणीत सापडलेल्या नोकरभरतीतून मार्ग काढणे, उमेदवारांकडून सुरू असलेला ‘तगादा’ कसा थांबवावा आदी मुद्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.बेरोजगारांचा संचालकांकडे तगादापुसद विभागातील सुत्रानुसार, समांतर आरक्षणाच्या मुद्यावर नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल याचिका, त्यातच आता न्यायालयाने संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याचे दिलेले आदेश यामुळे नोकरभरती प्रक्रियेचे नेमके काय होणार याबाबत चिंतेचे वातावरण पहायला मिळते. निवडणूक घेण्याचे आदेश येताच अनेक उमेदवारांंनी संचालकांकडे तगादा लावल्याची माहिती आहे. १४७ पदाच्या नोकरभरतीत बरीच उलाढाल झाल्याची ओरड आहे. ही भरती वांद्यात सापडल्याने त्यातूनच आता ‘तगादा’ सुरू झाला आहे. अनेक उमेदवार त्यांचे पालक संचालकाचे उंबरठे झिजविताना दिसत आहे. या नोकरभरतीत अमरावती येथील सचिन वानखडे यांच्या ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट आॅफ हार्डवेअर अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.’ या एजंसीची भूमिका संशयास्पद आहे. १४७ पैकी सव्वाशे उमेदवारांकडून प्रत्येकी सव्वा लाख रुपयांची वसुली ‘अ‍ॅडजेस्टमेंट’साठी केली गेली. संचालकही या सव्वा लाखाच्या वसुलीतून सुटले नाहीत. त्यातून गोळा झालेली सुमारे पावणे दोन कोटींची रक्कम नेमकी गेली कुठे याची चर्चा बँकेत सुरू झाली आहे. ही रक्कम एजंसीच्या घशात गेली की अन्य कुणाच्या असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पावणे दोन कोटींच्या या उलाढालीत मोठे घबाड आहे, या प्रकरणात अमरावतीच्या एजंसीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पुसद विभागातूनच सर्वाधिक होऊ लागली आहे.