संगणक परिचालक सात वर्षांपासून मानधनावरच

शासनाचे डिजिटल महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणारे राज्यातील २७ हजार संगणक परिचालक गेल्या सात वर्षांपासून कायमस्वरूपी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यांची महत्वपूर्ण मागणी केव्हा पूर्ण होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

ठळक मुद्देसंघटना आक्रमक : पद निश्चित करण्याची शासनाकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कदारव्हा : शासनाचे डिजिटल महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणारे राज्यातील २७ हजार संगणक परिचालक गेल्या सात वर्षांपासून कायमस्वरूपी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यांची महत्वपूर्ण मागणी केव्हा पूर्ण होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.सध्या मानधन तत्वावर काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना एक-एक वर्ष मानधन मिळत नाही. त्याचबरोबर हे पद निश्चित करून महाराष्ट्र आयटी महामंडळाकडून नियुक्ती देण्याची मागणी असून याकरिता आता राज्य संघटना लढा देणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून २०११ पासून संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र अर्थात संग्राम व सध्या आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर संगणक परिचालक म्हणून हजारो संगणक परिचालक डिजिटल महाराष्ट्राचे काम करत आहे. हे काम करीत असताना राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला रहिवासी बांधकाम परवाना, पीटीआर नक्कल अशा सर्व २९ प्रकारचे दाखले, ग्रामपंचायतचा संपूर्ण जमा खर्चाची नोंद घेणे, ग्रामसभा, मासिक सभेचे आॅनलाईन कामकाज, १४ व्या वित्त आयोगाचा गावविकास आराखडा यासह ग्रामपंचायत सांगेल ते काम संगणक परिचालक करतात. तसेच मागील वर्षी शेतकरी कर्जमाफी, अस्मिता योजना, जनगणना व सध्या सुरू असलेला लाखो कुटुंबाचा घरकुलाचा सर्वे, प्रधानमंत्री पिकविमा योजना इत्यादी प्रकारची कामे सेवा केंद्रांमध्ये केली जातात. परंतु एवढी महत्त्वाची कामे करणाऱ्या संगणक परिचालकांच्या मागण्यांकडे मात्र दुर्लक्ष केल्या जात असल्याचा आरोप होत आहे. सध्या मानधन तत्त्वावर असणाºया परिचालकांना वर्ष-वर्ष मानधनसुद्धा मिळत नाही. त्यामुळे वेळेवर मानधन मिळावे, त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील सहा कोटी जनतेचे अनेक प्रकारचे आॅनलाईन कामे करण्यासाठी संगणक परिचालकाची आवश्यकता आहे. संगणक परिचालक हे पद निश्चित करून महाराष्ट्र आयटी महामंडळाकडून सर्व परिचालकांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करावी या मागणीकरिता लोकप्रतिनिधींना संघटनेचे दारव्हा तालुकाध्यक्ष राजकुमार महल्ले, हेमंतकुमार अघम, तुषार उघडे, धीरज जयस्वाल, विजय पिंगाने, लखन जाधव यांनी निवेदन सादर केले.खाजगी कंपन्यावर शासनाची मेहरबानीगेल्या सात वर्षांपासून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याऐवजी शासनाकडून संग्राम व आपले सरकार प्रकल्पासाठी खाजगी कंपन्यांची नियुक्ती केल्या जाते. या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोपसुद्धा महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेने केला आहे. कायमस्वरूपी नियुक्तीची मागणी मान्य व्हावी, याकरिता ठिकठिकाणी लोकप्रतिनिधींना निवेदन दिल्या जात आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास संघटनेच्यावतीने येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळावर धडक देणार असल्याचे सांगण्यात आले.