बालहक्क दिन विशेष; बाल हक्क संरक्षणाच्या नावावर सरकारचा पोरखेळ

बालकांचे हक्क सुरक्षित राखण्यासाठी कायदा आहे. तो राबविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात बाल संरक्षण युनिटही स्थापन झाले. पण युनिटमध्ये काम करण्यासाठी कर्मचारी नेमण्याचाच सरकारला विसर पडलेला आहे.

ठळक मुद्देयुनिट आहे, पण माणसेच नाहीतदहा जिल्ह्यांना बालसंरक्षण अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : बालकांचे हक्क सुरक्षित राखण्यासाठी कायदा आहे. तो राबविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात बाल संरक्षण युनिटही स्थापन झाले. पण युनिटमध्ये काम करण्यासाठी कर्मचारी नेमण्याचाच सरकारला विसर पडलेला आहे. त्यामुळे मंगळवारी जागतिक बालहक्क दिवस साजरा होत असला, तरी महाराष्ट्रातील बाल संरक्षणाचे युनिट पोरके आहे आणि बालसंरक्षणाच्या नावे सरकारचा पोरखेळ सुरू आहे.महिला व बाल विकास खात्याच्या अखत्यारित हे युनिट २०१० पासून जिल्हाधिकारी स्तरावर स्थापन करण्यात आले. पण खुद्द बालविकास मंत्र्यांच्याच बिड जिल्ह्याच्या युनिटमध्ये १२ पैकी ११ पदे भरलेली नाहीत. बालन्याय अधिनियमानुसार बालकांना जगण्याचा, सहभागाचा, विकासाचा आणि संरक्षणाचा असे चार महत्त्वाचे अधिकार आहेत. विविध शासकीय यंत्रणांशी समन्वय ठेवून प्रत्येक बालकाचे हे अधिकारी अबाधित राखण्याची जबाबदारी बालसंरक्षण युनिटवर सोपविण्यात आली. प्रत्येक जिल्हास्तरावर १२ पदे निर्माण करण्यात आली आहे. मात्र अपवाद वगळता कोणत्याही जिल्ह्यात संपूर्ण पदे भरलेली नाहीत.त्यातही ९ जिल्ह्यांमध्ये तर १२ पैकी एकही पद भरण्यात आलेले नाही. मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे, धुळे, जळगाव, नंदूरबार, हिंगोली, जालना, परभणी या जिल्ह्यांमधील सर्वच्या सर्व जागा रिक्त आहेत. तर महिला व बाल विकास मंत्र्यांचे गाव असलेल्या बिड जिल्ह्याच्या युनिटमध्ये १२ पैकी केवळ एकच पद भरलेले आहे. तीच स्थिती नांदेडच्या युनिटचीही आहे. विशेष म्हणजे, अनेक जिल्ह्यांत काही पदे भरलेली असली तरी या युनिटसाठी फर्निचर, संगणक अशा सुविधाच पुरविण्यात आलेल्या नाहीत.त्याहूनही गंभीर म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांना नोकरीची शाश्वती नाही. अनेकांचे कंत्राट ‘रिनिव्ह’ करण्यासाठी कुचराई केली जात असल्याची ओरड आहे. तर यापुढे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कमी करून सरकार ‘आउटसोर्सिंग’चा मार्ग चोखाळण्याच्या मनस्थितीत असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे बालसंरक्षण युनिटमधील कर्मचारी बेरोजगारीच्या धास्तीत आहेत.शाळांमध्येही बालहक्कांची पायमल्लीबालन्याय अधिनियमानुसार ० ते १८ वयोगटातील बालकांना चार महत्त्वाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. त्यात शिक्षण घेण्याचा अधिकारही समाविष्ठ आहे. शिवाय मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचाही कायदा अमलात आलेला आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील अनेक प्राथमिक शाळांमध्ये हजारो शिक्षकांची पदे रिक्त आहे. त्यामुळे शिक्षण घेण्याचा बालकांचा अधिकार कोण संरक्षित करणार, हा प्रश्न आहे.