फुलसावंगी : डोंगराळ व बंदी भागात असलेल्या प्राथमिक शाळांमधून दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारातून पूरक आहार हद्दपार झाल्याचे दिसत आहे. मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांमुळे शैक्षणिक विकासाला ग्रहण लागले असून त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत आहे. मात्र यावर शाळा व्यवस्थापन समित्याही बोलायला तयार नाही.ग्रामीण व दुर्गम भागातील तांडे आणि वस्तीतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. शिक्षणासोबतच सुदृढ आरोग्य व कुपोषण टाळण्यासाठी पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जातो. दैनंदिन आहारातून विशिष्ट जीवनसत्व मिळावे यासाठी पालेभाज्या, मोड आलेले कडधान्य तसेच आठवड्यातून एक दिवस बिस्कीट, केळी अथवा अंडी देणे बंधनकारक आहे. परंतु बंदी भागातील चिखली व कोरटा परिसरातील शाळेत विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार म्हणजे केवळ पिवळा भात दिला जातो. आठवड्यातून एकदा देण्यात येणारा पूरक आहार तर येथील विद्यार्थ्यांना माहीतच नाही. तो केवळ बिले काढण्यापुरताच दिसत आहे.चिखली व कोरटा केंद्रातील शिक्षक ५० ते ६० किलोमीटर अंतरावरून येणे-जाणे करतात. कोरटा केंद्राचे केंद्र प्रमुख नांदेड जिल्ह्यातून कारभार पाहत आहे. सदर शिक्षक मुख्यालयी राहत असल्याबाबतचे पुरावे मात्र सादर केले जातात. घरभाडे भत्ता घेऊन शासनाची दिशाभूल केली जाते. अनेक विद्यार्थी शाळेत येतात परंतु त्यांना पुरक पोषण आहार मिळत नाही. शाळा व्यवस्थापन समितीचे यावर प्रत्यक्ष नियंत्रण असते. मात्र ग्रामीण भागातील अनेक शाळा व्यवस्थापन समित्या केवळ कागदोपत्री आहे. त्यामुळे शालेय पोषण आहारावर कुणाचाही अंकुश दिसत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी निमूटपणे पिवळा भात खाताना दिसतात. याबाबत उमरखेडच्या शालेय पोषण आहार अधीक्षकांशी संपर्क साधला असता विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक दिवस पूरक पोषण आहार देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच प्रत्येक मुख्याध्यापकांनी बिलही जोडल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र विपरित परिस्थिती असल्याचे सांगितल्यावर त्यांनी या प्रकरणी लक्ष घालणार असल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)
शालेय पोषण आहारातील पूरक आहार हद्दपार
By admin | Updated: November 9, 2014 22:36 IST