जिल्हा बँक संचालकांची नोकर भरतीसाठी धडपड

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकांनी आता नोकरभरतीसाठी राजकीय मार्गाने सहकार आयुक्तांकडे धडपड चालविली आहे. अलिकडेच लिपिकांच्या ३०० जागांची भरती घेण्यास परवानगी मिळविण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देलिपिकांच्या ३०० जागा : सहकार आयुक्तांना साकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकांनी आता नोकरभरतीसाठी राजकीय मार्गाने सहकार आयुक्तांकडे धडपड चालविली आहे. अलिकडेच लिपिकांच्या ३०० जागांची भरती घेण्यास परवानगी मिळविण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाला सलग दहा वर्षे चार महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. जुनेच संचालक मंडळ असल्याने बँकेचा कारभार रुटीन सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने बँकेत प्रगती होताना किंवा नवे काही घडताना दिसत नाही. जणू जैसे थे स्थिती आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाचे ‘रिमोट’ सध्या एका डॉक्टरांच्या हाती आहे. खासगीत त्यांना ‘कार्याध्यक्ष’ म्हणून संबोधले जाते. त्यांच्याच पुढाकारामुळे सद्या बँकेच्या संचालक मंडळाने नोकरभरतीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. बँकेत लिपिकाच्या ३०० जागा भरण्याची तयारी सुरू आहे.गेल्या अनेक वर्षांपासून या संबंधीचा प्रस्ताव आहे. परंतु आता राज्यातील भाजपा-सेना युती सरकार बँकेच्या संचालकांना आपल्या अनुकूल वाटू लागले आहे. त्यामुळेच नोकरभरतीचा प्रयत्न पुन्हा एकदा केला जात आहे. त्यातूनच लिपिक भरतीबाबतचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यासाठी मुंबई-पुणे दौरे करून पाठपुरावाही केला जात आहे. नोकरभरतीची ही संधी मिळाल्यास संचालकांचं ‘चांगभल’ होणार एवढे निश्चित.अध्यक्ष आग्रही नाहीतबँकेचे अध्यक्ष भाजपाचे आहे. पालकमंत्री मदन येरावार यांच्या ते खास मर्जीतील आहेत. अध्यक्षांनी मनावर घेतल्यास या लिपिकाच्या ३०० जागांच्या भरतीला पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून सरकारचा ‘ग्रीन सिग्नल’ मिळविणे त्यांच्यासाठी कठीण नाही. मात्र अद्याप त्यांनी न घेतलेली आग्रही भूमिका पाहता अध्यक्षांचा या नोकरभरतीत फारसा इन्टरेस्ट नसल्याचे मानले जात आहे. कार्याध्यक्षाच्या भूमिकेत असलेल्या डॉक्टर व अन्य संचालकांचा आग्रह म्हणून अध्यक्ष नोकरभरती घेण्याची तयारी दाखवित आहे. मात्र मुळात ते फार इच्छुक नसल्याचेही सहकार क्षेत्रात बोलले जाते.संचालक मंडळाची तिसºया टर्मकडे वाटचालजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर विद्यमान संचालक मंडळाने पाच वर्षाच्या दोन टर्म पूर्ण केल्या आहेत. हे संचालक मंडळ तिसरी टर्मही पूर्ण करण्याची शक्यता आहे. सरकारने अलिकडेच कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन सहकारातील सर्व संस्थांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेलाही तो लागू होणार आहे. मात्र त्यात उच्च न्यायालयातील स्थगनादेशाचा अडसर निर्माण होऊ शकतो. या स्थगनादेशाच्या बळावरच हे संचालक मंडळ मागच्या पाच वर्षाप्रमाणेच ‘पुढचे पाच वर्षे’ सहज काढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. २०१९ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला तरच जिल्हा बँकेत ‘चेंज’ होईल, असा अंदाज जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात वर्तविला जात आहे.