लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कोविड-१९ चा परिणाम सार्वजनिक बांधकामांवरही झाला आहे. मजूरच नसल्याने लॉकडाऊन काळात ही कामे ठप्प झाली होती. त्यावर उपाय म्हणून आता या बांधकामांना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने तीन ते सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत महामार्ग बांधकामातील कंत्राटदार-विकासक यांना दिलासा देण्यात आला आहे. ३ जून रोजी भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयातर्फे उपसचिव रमणदीप चौधरी यांनी या संबंधीचे आदेश जारी केले. लॉकडाऊन काळात वाहतूक ठप्प होती. सोशल डिस्टन्सिंगचेही बंधन होते. शिवाय कामावर राबणारे परप्रांतीय मजूरही आपल्या गावाकडे निघून गेले. त्यामुळे बांधकामे थांबली. करारानुसार नियोजित वेळेत काम पूर्ण न झाल्यास कंत्राटदाराला दंड ठोठावला जातो. कंत्राटदार कंपन्यांची ही अडचण ओळखून केंद्र शासनाने हे आदेश जारी केले.
सुरक्षा ठेव रक्कम परत मिळणारत्यानुसार, कंत्राटदाराची सुरक्षा ठेव म्हणून असलेली रक्कम त्यांना परत करावी, पुढील तीन ते सहा महिने ही रक्कम हॅम व बीओटी कंत्राटदारांनाकडून वसूल केली जाऊ नये. बांधकाम कराराला तीन ते सहा महिने मुदतवाढ दिली जावी. ईपीसी व हॅम अंतर्गत कामांवरील कंत्राटदारांचे दरमहा बिल काढले जावे. पूर्वी कामाच्या विशिष्ट टप्प्यातच देयक काढले जात होते. परंतु आता जेवढे काम केले तेवढ्या कामाचेही बिल काढण्याचे आदेश जारी करण्यात आले.
उपकंत्राटदारालाही मिळणार थेट देयकएखाद्या कंपनीने उपकंत्राटदार नेमला असेल तर त्याला त्याच्या कामाचे देयक आता देता येणार आहे. एखाद्या कंत्राटदाराने बँक गॅरंटी नियोजित वेळेत सादर केली नसेल तर त्याला दंड लावू नये अशा सूचना आहेत. टोल आॅपरेटर, सुपरविझन करणारे कन्सलटंट यांनासुद्धा तीन ते सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
टोल टॅक्स वसुलीला सवलतबीओटी आणि टीओटी तत्वावरील बांधकामात निर्धारित काळात निर्धारित रकमेपेक्षा कमी टोल टॅक्स वसूल झाला असेल तर त्यातील मार्जीनची उर्वरित रक्कम वसूल करण्यासाठी पुढे तेवढी मुदतवाढ दिली जाईल किंवा तेवढी भरपाई देण्यात येईल. बीओटीवरील या वसुलीलाही मुदतवाढीचे आदेश आहेत. अशा विविध सवलती महामार्गांच्या बांधकामांना देण्यात आल्या आहेत.