वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा केंद्र सरकारचा डाव

केंद्र सरकारने देशभरातील वीज वितरण कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा डाव रचला आहे. त्यासाठीचा मसुदा २० सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आला आहे. त्यातील तरतुदी पाहून वीज क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनांनी आतापासूनच विरोध व आंदोलनाचा सूर चालविला आहे.

ठळक मुद्देमसुदा जारी, कर्मचारी आंदोलन करणारराज्यांचा विरोध

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : केंद्र सरकारने देशभरातील वीज वितरण कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा डाव रचला आहे. त्यासाठीचा मसुदा २० सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आला आहे. त्यातील तरतुदी पाहून वीज क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनांनी आतापासूनच विरोध व आंदोलनाचा सूर चालविला आहे.
केंद्र शासनातील ऊर्जा खात्याने वीज वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यासाठी स्टॅन्डर्ड बिडींग दस्तावेजाचा मसुदा तयार केला. त्यावर चर्चा करण्यासाठी २० सप्टेंबरला तो मसुदा जाहीर केला. वीज कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी त्याचा मसुदा तयार करून जनतेची मते मागविली होती. परंतु हा मसुदा असलेले बिल या सत्रात लोकसभेत सादर झाले नाही.

११ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा विरोध
केंद्राच्या या मसुद्याला व त्याआड सुरू असलेल्या खासगीकरणाच्या प्रयत्नाला देशातील महाराष्ट्रासह ११ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी तीव्र विरोध चालविला आहे.

मसुद्यात अनेक बाबी अंतर्भूत
केंद्राच्या मसुद्यामध्ये अनेक बाबी अंतर्भूत करण्यात आल्या. त्यात जास्तीत जास्त शेअर्स खरेदी, तांत्रिक मूल्यांकन समितीची निर्मिती, वितरण कंपनीची शेअर होल्डींग, वीज खरेदी करा, वीज कंपनीचा खासगीकरणाकरिता लागणारा कालावधी, वीज कंपनीवर असणाऱ्या जबाबदाऱ्या, तांत्रिक आणि वाणिज्यीक गळती, कर्मचारी बदली योजना आदींचा समावेश आहे.

५१ टक्के शेअर्स तो कंपनीचा मालक
२०१४ मध्ये वीज वितरण कंपनीचे वितरण आणि पुरवठा असे दोन भाग पाडायचे निश्चित केले गेले. लोकसभेत ते बिलही पारित केले. मात्र त्याला कायद्याचे स्वरूप देता आले नाही. आता संपूर्ण वीज कंपनीनेच खासगीकरण करण्याचा घाट केंद्राने घातला आहे. ज्याचे कंपनीत ५१ टक्के शेअर्स तो कंपनीचा मालक असे केंद्राचे धोरण आहे.

महाराष्ट्रात वितरण आणि पुरवठा स्वतंत्र
महाराष्ट्र राज्य वीज महावितरण कंपनीने मात्र वितरण आणि पुरवठा असे दोन भाग पाडले. प्रत्येक वर्षी लागणारा महसूल व मिळणारा महसूल याची सांगड घालून नियामक आयोगाकडून प्रत्येक प्रस्तावास मंजुरी मिळविली.

केंद्र शासनाचा खासगीकरणाचा डाव आहे. बिल मंजूर झाल्यास राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येणार असून सामान्य नागरिकांंनाही त्याचा फटका बसणार आहे. परंतु या बिलाविरोधात देशभर कर्मचारी संघटना आंदोलन उभे करतील.
- कृष्णा भोयर
सरचिटणीस, एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशन, मुंबई.

ग्राहक, राज्यांच्या अधिकारांवर येणार गदा
केंद्र शासनाने शेतकरी व कामगारविरोधी बिल अलिकडेच पास करून घेतले. आता वीज क्षेत्रासाठीचे बिल मंजूर झाल्यास ग्राहक आणि राज्यांच्या अधिकारावर गदा येणार आहे.
सध्या वीज कंपन्यांमार्फत शासन दारिद्र्य रेषेखालील नागरिक, आदिवासी नागरिक, शून्य ते शंभर युनिटमधील ग्राहक यांना अनुदान देते. केंद्राचा नवा कायदा मंजूर झाल्यास हे सर्वच बंद होणार आहे.
ग्राहक व वितरण कंपनीतील वाद सोडविण्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोग आहे. मात्र नव्या कायद्यात हे अधिकार गोठविले जातील. सर्व खटले सेंट्रलाईज होऊन दिल्लीत न्यायाधीकरणाला हे अधिकार दिले जातील.
सध्या वीज दर राज्यस्तरावर विभागनिहाय जनसुनावणी घेऊन निश्चित केले जातात. मात्र नव्या कायद्यात वीज दर ठरविण्याचे सर्व अधिकार केंद्राकडे जाणार आहेत.
केंद्र शासनाच्या या खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात महाराष्टÑासह देशभरात ऊर्जा क्षेत्रातील १५ लाख कर्मचारी आंदोलनासाठी योग्य वेळी रस्त्यावर उतरणार आहे.