सेंटर फॉर जस्टीसची मागणी : हस्तांरित रस्त्यांच्या देखभालीचा उल्लेख नाही लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : मद्यसम्राटांचा युक्तीपूर्ण बचाव व न्यायालयाचा अवमान करणारा तसेच दिलेल्या लेखी हमीची पूर्तता न करू शकणारा तो प्रतिज्ञालेख रद्य करण्याची मागणी सेंटर फॉर जस्टिसचे संचालक प्रा. डॉ. प्रदीप राऊत यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. दारूने अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले तरी चालतील पण यवतमाळच्या मद्यसम्राटांची ६४ दुकाने वाचली पाहिजे, यासाठी जीवाचे रान करणारे पालकमंत्री यांनी सर्वप्रथम सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना २६ डिसेंबर २०१६ रोजी तातडीने पत्र देऊन यवतमाळ नगर परिषद हद्दीतील १४ किलोमिटरच्या राज्य मार्गांना डि-क्लासिफाय अर्थात, अवर्गीकृत दर्जा देण्याची मागणी केल्याने याचा अर्थशास्त्रीय विचार करून शासनाचे अवर सचिव प्रशांत पाटील यांनी २० जानेवारी २०१७ च्या खास आदेशान्वये मुख्याधिकाऱ्यांना केवळ तीन नाममात्र अटींची पूर्तता करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगून दारूच्या दुकानांना अभय दिल्याचा आरोप प्रदीप राऊत यांनी केला आहे. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांचा हा प्रतिज्ञालेख रद्द करण्याची मागणी प्रा. राऊत यांनी केली आहे. उल्लेखनिय म्हणजे सदर प्रतिज्ञालेखातील दोन अटी रस्त्याचे अंतर व अतिक्रमनाच्या दक्षतेविषयी असून तिसरी मुख्य अट देखभाल व दुरुस्तीशी सबंधित आहे. मात्र ३९ कोटींचे कर्ज असणारी नगर परिषद हस्तांतरीत रस्त्यांची देखभाल कशी करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तहसीलदारांनी सर्व आरोपांचा व नगर परिषदेवर असलेल्या कर्जाचा कायदेशीर खुलासा राज्यपालांकडे करावा व लोकआग्रहास्तव स्वत:हूनच ते प्रतिज्ञापत्र रद्द करण्याची मागणी शासनाच्या २२ मार्च १०६ च्या निर्णयाचा संदर्भ द ेऊन करण्यात आली आहे. असे न केल्यास जनहित याचिकेद्वारा योग्य न्यायासाठी न्यायालयात जाण्याचा इशारा सेंटर फॉर जस्टिसचे संचालक प्रा. डॉ. प्रदीप राऊत यांनी दिला आहे.
मद्यसम्राटांचा बचाव व न्यायालयाचा अवमान करणारा प्रतिज्ञालेख रद्द करा
By admin | Updated: May 31, 2017 00:28 IST