निधीअभावी महामार्गांच्या बांधकामांना ब्रेक

मंदीच्या लाटेमुळे अडचणीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीत रस्ते बांधणे परवडणारे नाही, चालू असलेली सर्व कामे थांबवा, एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय महामार्गाकडे असणारी जमीन व अन्य मालमत्ता विकून खर्च भागवा अशा सूचना देणारे पत्र ‘पीएमओ’कडून केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाच्या सचिवांना १७ ऑगस्ट रोजी पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देहजारो किलोमीटरचे चौपदरी रस्ते वांद्यातगाशा गुंडाळण्याचे कंत्राटदार कंपन्यांना आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : अडचणीच्या वाटेवरून मार्गक्रमण करणाऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पहिला हातोडा महामार्गांवर पडला आहे. निधीच्या टंचाईमुळे देशभरातील मोठ्या रस्त्यांच्या बांधकामांना ब्रेक लावण्यात आला आहे. त्यातूनच बांधकाम करणाºया बड्या कंत्राटदार कंपन्यांनी रस्त्यांवरून आपल्या मशिनरीज उचलणे सुरू केले आहे.मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षात देशभरात मोठ्या प्रमाणात रस्ते व पुलांचे जाळे निर्माण करण्याचे काम हाती घेतले गेले. मात्र देशभर कनेक्टीव्हीटी निर्माण करण्याच्या या मोहिमेला मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये निधीअभावी ब्रेक लावावा लागत आहे. मंदीच्या लाटेमुळे अडचणीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीत रस्ते बांधणे परवडणारे नाही, चालू असलेली सर्व कामे थांबवा, एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय महामार्गाकडे असणारी जमीन व अन्य मालमत्ता विकून खर्च भागवा अशा सूचना देणारे पत्र ‘पीएमओ’कडून केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाच्या सचिवांना १७ ऑगस्ट रोजी पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. या पत्राने सार्वजनिक बांधकाम व महामार्गाच्या अभियंता, कंत्राटदार व यंत्रणेत खळबळ निर्माण झाली आहे.अर्थव्यवस्था सुरळीत होईस्तोवर मोठ्या रस्त्यांची नवी कामे होणार नाहीत, सध्या सुरू असलेली चौपदरी करणाची कामे थांबविण्यात येतील व अंतिम टप्प्यात असलेली कामे मंद गतीने केली जातील असा अंदाज सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रात या पत्रावरून वर्तविला जात आहे. राज्यात निधीअभावी आधीच बहुतांश रस्त्यांची कामे मंदावली होती. आता ती पूर्णत: थांबविली जाण्याची चिन्हे आहे. कंत्राटदार कंपन्यांना महामार्गांवर असलेला आपला गाशा गुंडाळून यंत्रे हलविण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगितले जाते.रस्ते बांधकामांची सध्यस्थितीसहा लाख कोटींचे बजेट असलेली ४० हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली होती. त्यातील ४० टक्के कामे पूर्ण झाली आहे. याशिवाय आठ लाख कोटींच्या कामाच्या निविदा प्रस्तावित आहे. मात्र आता या निविदांना मुहूर्त मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.समृद्धी महामार्गाचे प्रत्येकी २० हजार कोटींचे पाच पॅकेज आहेत. यातील एक पॅकेज केंद्र सरकारच्या मर्जीतील देशातील बड्या कंपनीने घेतला होता. त्यांनी तो पुढे सब कंपनीला १४ हजार कोटीत विकला. या मूळ कंपनीला वरचे वर सहा हजार कोटींचा नफा झाला.