२९ रेती घाटांवरील बंदी अखेर उठविली

जिल्ह्यातील लिलाव झालेल्या २९ रेती घाटांमधून रेती उत्खनन व वाहतुकीवर दिलेला स्थगनादेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने उठविण्यात आला आहे. त्यामुळे या रेती घाटांमधून आता उत्खनन व वाहतूक सुरू होणार असून या आदेशाने जिल्हाभरातील खासगी व शासकीय बांधकामांचा मार्ग सूकर झाला आहे.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालय : बांधकामांचा मार्ग सुकर

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्ह्यातील लिलाव झालेल्या २९ रेती घाटांमधून रेती उत्खनन व वाहतुकीवर दिलेला स्थगनादेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने उठविण्यात आला आहे. त्यामुळे या रेती घाटांमधून आता उत्खनन व वाहतूक सुरू होणार असून या आदेशाने जिल्हाभरातील खासगी व शासकीय बांधकामांचा मार्ग सूकर झाला आहे.अपर जिल्हाधिकारी सुनील महिंद्रकर यांनी ७ जून रोजी जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी व दहा तहसीलदारांच्या नावे आदेश जारी केला. त्यात जिल्ह्यातील लिलाव झालेल्या व ताबा दिलेल्या २९ रेती घाटांमधून रेतीचे सुरू असलेले उत्खनन व वाहतूक जारी करण्यास सांगण्यात आले आहे. या उत्खनन व वाहतुकीवर दिलेला स्थगनादेश उठविण्यात आला आहे. रेतीचे उत्खनन व वाहतूक तत्काळ सुरु करावे, संबंधित लिलावधारकास त्याची सूचना द्यावी, असेही महिंद्रकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्या.आर.के. देशपांडे व न्या. विनय जोशी यांनी ६ जून रोजी या रेती घाटांवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिका खारीज केल्या.रेती घाटांमधून उत्खनन बंद झाल्यामुळे जिल्हाभरातील खासगीच नव्हे तर शासकीय बांधकामेही प्रभावित झाली होती. पर्यायाने रेतीचे दरही गगणाला भिडले होते. त्यातूनच रेती तस्करीचे प्रकार वाढले होते. परंतु स्थगनादेश उठल्याने आता रेती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.