विकासाच्या योजनांचे एकत्रित पद्धतीने नियोजन

ग्रामीण विकासासाठी अनेक योजना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येतात. यासोबतच मागासक्षेत्र अनुदान, राजीव गांधी पंचायतराज सशक्तीकरण अभियान या सर्वांचे एकत्रित नियोजन

यवतमाळ : ग्रामीण विकासासाठी अनेक योजना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येतात. यासोबतच मागासक्षेत्र अनुदान, राजीव गांधी पंचायतराज सशक्तीकरण अभियान या सर्वांचे एकत्रित नियोजन करुण प्रभाग निहाय अंमलबजावणी केली जाणार आहे. हा पायलट प्रोजेक्ट यशदाच्यावतीने राबविण्यात येत आहे. यासाठी राज्यातील नंदूरबार व यवतमाळ जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे. त्याच अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सर्वसमावेश कार्यशाळा मंगळवारी घेण्यात आली. एकात्मिक जिल्हा नियोजन कार्यशाळेसाठी पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील झरी, दारव्हा, बाभूळगाव, पुसद, महागाव, घाटंजी, राळेगाव, नेर या तालुक्यांची निवड करण्यात आली. या तालुक्यातील प्रभाग समितीचे अध्यक्ष असलेले जिल्हा परिषदेचे सदस्य, सचिव असलेले पंचायत समितीतील पंचायत विस्तार अधिकारी, मध्यवर्ती ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक यांना या कार्यशाळेसाठी बोलविण्यात आले होते. कार्यशाळेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. आरती फुफाटे, जिल्हाधिकारी राहुलरंजन महिवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मल्लिनाथ कलशेट्टी, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी डॉ. प्रशांत रुमाले, कोषागार अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्यासह जिल्हा परिषदेतील सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. पुणे यशदा येथील प्रशिक्षक सुमेध गुर्जर यांनी कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले. विकासाच्या विविध योजना आणि अभियान अधिक परिणामकारकरित्या राबविण्यासाठी त्याचे एकत्रित नियोजन करणे आवश्यक आहे. यासाठी मध्यवर्ती ग्रामपंचायती सक्रिय करणे, प्रभाग समित्या सक्रिय करण्यावर भर दिला जात आहे. जुनाच प्रयोग यशदा पुणे कडून नवीन पद्धतीने केला जात आहे. प्रभाग समित्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील कामाचे नियोजन करून त्याचा आढावा घेणे आणि विविध योजनांमधून केली जाणारी कामे वेळेत पूर्ण करणे यावर भर दिला जाणार आहे. खास करून मागासक्षेत्र विकास अनुदानातील कामांना गती देण्यासाठी यंत्रणेला सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. प्रायोगिक तत्वावर राबविल्या जाणारा हा कार्यक्रम जिल्ह्यात यशस्वी झाल्यास त्याचा उपयोग संपूर्ण राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्येही केला जाणार आहे. या नव्या प्रयोगात जिल्हा परिषद प्रभाग समित्या आणि ग्रामपंचायतींना कितपत यश मिळते यावरच या नव्या कार्यक्रमाचे भवितव्य अवलंबून आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)