ज्ञानेश्वर मुंदे ।आॅनलाईन लोकमतयवतमाळ : राज्य शासनाच्या ‘ऐतिहासिक’ कर्जमाफीचे धिंडवडे निघत असताना आता कर्जमाफीनंतरही राज्यातील ३० टक्के शेतकरी नवीन कर्जाला मुकणार असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे येत आहे. शासनाने २००९ नंतरच्या थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी घोषित केली. परंतु २००८ पूर्वी कर्जदार असलेले शेतकऱ्यांना जुने कर्ज भरल्याशिवाय नवीन कर्जच मिळणार नाही.शेतकरी कर्जमाफीसाठी महाराष्ट शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान ही योजना घोषित केली. या योजनेत १ एप्रिल २००९ ते ३१ मार्च २०१६ पर्यंत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे ३० जून २०१६ पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. ऐतिहासिक म्हणून शासनाने घोषित केलेल्या या कर्जमाफीची रक्कम कुण्याही शेतकऱ्याच्या खात्यात अद्याप आली नाही. एवढेच काय शासनाने सन्मानपूर्वक कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र दिलेल्या शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळाला नाही. कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांमध्ये आता असंतोष धुमसत असताना २००८ पूर्वीचे कर्जदार शेतकरी नवीन कर्जास मुकणार असल्याचे वास्तव पुढे येत आहे.
एकरी मर्यादेने माफीतून वंचितआघाडी सरकारच्या काळात २००८ साली कर्जमाफी झाली होती. त्यावेळी शेतीची एकरी मर्यादा कर्जमाफीची पात्रता ठरविली होती. त्यामुळे अनेक शेतकरी त्यावेळी कर्जमाफीस मुकले होते. २००८ साली यवतमाळ जिल्ह्यातील एक लाख नऊ हजार शेतकऱ्यांना १६१ कोटी ७४ लाख रुपयांची कर्जमाफी झाली होती. यापैकी ३२ हजार शेतकऱ्यांनी ७० टक्के रक्कम नियमानुसार भरली. त्यांचे कर्ज पूर्ण माफ झाले. पाच एकरावरील ५१ हजार शेतकऱ्यांचे कर्ज २० हजाराच्या आत होते, त्यांचेही कर्ज माफ झाले. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यातील २४ हजार ७२३ शेतकऱ्याना २००८ मध्ये रक्कम भरताच आली नाही. त्यांच्याकडे ३१ कोटी १४ लाख रुपये कर्ज थकीत आहे. त्यावरील व्याज या पेक्षाही अधिक झाले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यासारखीच अवस्था राज्यातील इतर जिल्ह्यांचीही आहे. साधारणत: ३० टक्के शेतकऱ्यांकडे २००८ सालचे कर्ज आहे. आता नवीन कर्जमाफीत २००८ चे जुने कर्ज भरल्याशिवाय नवीन कर्ज मिळणार नाही. शासनाने ऐतिहासिक कर्जमाफी केली असली तरी त्याचा संपूर्ण शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही हेच यावरून दिसून येते.कर्जमाफीत समन्वयाचा अभावराज्य शासनाच्या कर्जमाफीस होणारी दिरंगाई म्हणजे यंत्रणेतील समन्वयाचा अभाव होय. सहकार विभाग, लेखा परीक्षण विभाग आणि बँक यामध्ये अद्यापपर्यंतही समन्वय दिसत नाही. याद्या तयार करताना गट सचिव, बँक आणि लेखा परीक्षकांना अनेक अडचणी आल्या. त्यामुळे सदोष याद्या लागण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे गट सचिव आणि लेखा परीक्षकांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे होते. परंतु तसे कुठेही झाले नाही.लेखा परीक्षकांनी आणली चूक लक्षातकर्जमाफीची अधिकाधिक रक्कम ओढण्यासाठी बँकांमध्ये जणू स्पर्धाच लागली आहे. त्यामुळे बँकांनी सुरुवातीला गटसचिवांना चुकीची सूचना दिली. या सूचनेनुसार २००८ पूर्वीच्या कर्जदार शेतकऱ्यांचाही या यादीत समावेश करण्यात आला होता. परंतु २००९ नंतरच्याच थकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार असल्याचे लेखा परीक्षकांनी लक्षात आणून दिले आणि तेथूनच यादीचा घोळ सुरू झाला. पुन्हा याद्या बनविण्याचे काम गटसचिवांना करावे लागले.