यवतमाळ : सहा वर्षापूर्वी विद्यार्थी संख्या घटल्याने नोकरी गमावलेल्या अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना परत नोकरीत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ताज्या संचमान्यतेनुसार विद्यार्थी संख्या वाढलेली असल्यास संबंधित शिक्षकांना पुन्हा शाळेत पूर्ववत रुजू करून घेण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने काढले आहे.
आरटीई कायदा अंमलात आल्यानंतर शाळेतील शिक्षकांची संख्या विद्यार्थी संख्येशी जोडण्यात आली. मात्र विद्यार्थी संख्या घटल्यास त्या शाळेत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना इतर शाळांमध्ये समायोजित करण्याची तरतूद आहे. परंतु ही समायोजनाची तरतूद विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना लागू नाही. त्यामुळे २०१४-१५ आणि २०१६-१७ या दोन शैक्षणिक सत्रात विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत.
यासंदर्भात अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षकांनी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यानुसार शिक्षण विभागाच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी २५ जून रोजी आदेश निर्गमित केले. या निर्णयामुळे २०१४ ते २०१७ या काळात अतिरिक्त ठरुन नोकरी गमावलेल्या अंशत: अनुदानित शाळेतील हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र सर्व समावेशक सेवा संरक्षणाचा विषय अद्याप संपलेला नाही. - मंगेश तिडके, अध्यक्ष, अंशत: अनुदानित सेवा संरक्षण कृती समिती.