लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : दिग्रस येथील जनसंघर्ष अर्बन निधीतील ४४ कोटींच्या अपहार प्रकरणात कार्पोरेट कार्य मंत्रालय अॅक्शन मोडवर आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रानंतर कारवाईच्या हालचाली सुरू झाल्या आहे. यामुळे कार्पोरेट मंत्रालय नेमके काय निर्देश देते, याकडे खातेदारांचे लक्ष लागले आहे.
यवतमाळ व वाशीम जिल्ह्यांतील सहा हजार २०० खातेदारांना प्रणीत मोरेसह दहा संचालक मंडळाने गंडा घातला. त्यानंतर खातेदारांनी पैसे परत मिळावे, अशी मागणी प्रशासनाकडे लावून धरली. पोलिसांनी अपहारातील सर्व आरोपींना अटक केली आहे. मात्र, कायदेशीर कारवाईच्या दृष्टीने प्रशासनाकडून या प्रकरणातील प्रत्येक बारकावे शोधून काढले जात आहे. जनसंघर्ष अर्बन निधी केंद्र शासनाच्या कार्पोरेट कार्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र पाठवून अपहाराची माहिती दिली होती.
त्यानंतर कार्पोरेट कार्य मंत्रालयाने संस्थेवर कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने तयारी सुरू केली आहे. संस्थेवर प्रशासक नेमले जावे, अशी मागणी खातेदारांची आहे. त्यामुळे कार्पोरेट मंत्रालय ठेवीदारांना न्याय देण्यासाठी काय कारवाई करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अवसायक नेमणार कधी? बँकेकडे कर्जदाराचे सोने आहेत. यासोबतच इतर कर्जदारांची मालमत्ताही तारण ठेवलेली आहे. यातून ठेवीदारांना परतफेड करता येऊ शकते. त्यासाठी अवसायक नेमण्याची मागणी आहे.
खातेदारांचे केंद्रीय मंत्र्यांना साकडे १ जनसंघर्ष अर्बन निधीतील खातेदारांनी आज रविवार, १९ जानेवारीला नागपूर येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. आरोपी संचालकांची संपत्ती जप्त करून ६ हजार २०० खातेदारांचे ४४ कोटी परत करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. निवेदन देतेवेळी गिरीश तापडीया, गणेश चिस्तळकर, संदीप हेडा, दिलीप डहाके, जयंत राजुरकर, चेतन लोढीया, सागर शर्मा, राम राऊत, मयूर देशमुख, मंगेश तिडके आदी उपस्थित होते.
"दिग्रस येथील जनसंघर्ष अर्बन निधीतील अपहाराची माहिती कार्पोरेट मंत्रालयाला कळविली आहे. त्यांनी या प्रकरणात कारवाई सुरू केली आहे." - डॉ. पंकज आशिया, जिल्हाधिकारी,