८१ शाळाबंदीचा निर्णय शासन आदेशानुसारच

जिल्हा परिषदेने ८१ शाळा समायोजित करण्याचा निर्णय घेताच अनेक जणांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे. मात्र हा निर्णय राज्य शासनाच्या धोरणानुसार आणि आदेशानुसारच घेण्यात आला आहे, असे शिक्षणाधिकारी डॉ. सुचिता पाटेकर यांनी स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देसुचिता पाटेकर : समायोजनामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचा योग्य वापर होईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेने ८१ शाळा समायोजित करण्याचा निर्णय घेताच अनेक जणांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे. मात्र हा निर्णय राज्य शासनाच्या धोरणानुसार आणि आदेशानुसारच घेण्यात आला आहे, असे शिक्षणाधिकारी डॉ. सुचिता पाटेकर यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यात उमरखेड, महागाव सारख्या तालुक्यांमध्ये अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी असतानाही शिक्षक उपलब्ध नाहीत. तर काही तालुक्यांमध्ये विद्यार्थी अत्यंत कमी असतानाही शिक्षकांची संख्या मात्र जास्त आहे. त्यामुळेच कमी पटाच्या शाळा समायोजित केल्यास अनेक अतिरिक्त शिक्षकांचा दुसऱ्या शाळेत उपयोग होऊ शकतो. या चांगल्या हेतूनेच शाळा समायोजनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही डॉ. पाटेकर म्हणाल्या.
वास्तविक राज्य शासनाने कमी पटाच्या शाळा समायोजित करण्याचा आदेश जुलैमध्येच दिला होता. परंतु शैक्षणिक सत्र सुरू असताना समायोजन केल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेने हा निर्णय आता सत्र संपल्यानंतर जाहीर केला आहे. आरटीई कायदा, त्यातील शाळेच्या अंतराची तरतूद या सगळ्या गोष्टी पाळूनच शाळा समायोजन करण्यात येत आहे, असे शिक्षणाधिकारी सुचिता पाटेकर यांनी सांगितले. कमी पटाच्या शाळा समायोजित झाल्यास अतिरिक्त ठरणाºया शिक्षकांचा उपयोग अधिक पटाच्या शाळेसाठी होऊ शकेल. विद्यार्थीच नसलेल्या शाळेत शिक्षक ठेऊन त्यांच्यावर पगारापोटी शासनाने लाखो रुपयांचा खर्च का करावा, असा मुद्दाही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.
घाटंजीत ११ शिक्षक अतिरिक्त
कमी पटाच्या शाळा समायोजित केल्यास अतिरिक्त शिक्षकांचा कसा चांगला वापर होऊ शकतो, यासाठी शिक्षणाधिकारी पाटेकर यांनी घाटंजी तालुक्याचे उदाहरण दिले. चिंचोलीतील शाळा बंद होणार आहे. तिथे २२ विद्यार्थी, दोन शिक्षक आहे. चिंचोली शाळेचे समायोजन कोपरी खुर्द येथे होणार आहे. कोपरीत सध्या ६१ विद्यार्थी, तीन शिक्षक आहेत. या दोन शाळेचे एकत्रितकरण झाल्यानंतर एकूण पटसंख्या ८३ होईल आणि संचमान्यतेनुसार ८३ विद्यार्थ्यांसाठी तीनच शिक्षक असतील. तर दोन अतिरिक्त शिक्षकांचा इतर गरजू शाळेसाठी वापर करता येणार आहे. हीच परिस्थिती घाटंजी तालुक्यातील वाघूपोड, केळापूर, विलायता जुना, पारधी बेडा, इंदिरानगर, वासरी पोड, टिटवी पोड येथील शाळांचीही आहे. या आठही शाळांचे समायोजन झाल्यावर एकंदर पटसंख्येनुसार ११ शिक्षक अतिरिक्त ठरतात. त्यांचा गरजू शाळेत वापर केला जाईल, अशी माहिती शिक्षणाधिकाºयांनी दिली.
हजार विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता
आरटीईनुसार अंतराची अट पाळूनच जिल्हा परिषदेने शाळांचे समायोजन केले आहे. उलट आतापर्यंत जे विद्यार्थी गावात शाळा नसल्यामुळे एक किलोमीटर किंवा तीन किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराच्या शाळेत येत आहेत, त्यांना जिल्हा परिषद वाहतूक सुविधेपोटी भत्ता देत आहे. २०१८-१९ या सत्रात जिल्ह्यातील ८०९ विद्यार्थ्यांना हा भत्ता मासिक ३०० रुपये या प्रमाणे दहा महिन्यांचे पैसे देण्यात आले आहे. तर आता २०१९-२० या आगामी सत्रासाठी जिल्ह्यातील एक हजार तीन विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता देण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी डॉ. सुचिता पाटेकर यांनी दिली. विशेष म्हणजे समायोजित होणाºया ८१ शाळांपैकी एकाही शाळेचे समायोजन कायद्यातील अंतरापेक्षा दूर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या शाळेतील विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्त्याची सुविधा मिळणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थी आहेत पण शिक्षक नाहीत !
उमरखेड, महागाव सारख्या तालुक्यांमध्ये अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी असतानाही शिक्षक उपलब्ध नाहीत.
विद्यार्थीच नसलेल्या शाळेत शिक्षक ठेऊन त्यांच्यावर पगारापोटी शासनाने लाखो रुपयांचा खर्च का करावा?
एक किलोमीटर किंवा तीन किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराच्या शाळेत येत आहेत, त्यांना जिल्हा परिषद वाहतूक सुविधेपोटी भत्ता देत आहे.
शैक्षणिक सत्र सुरू असताना समायोजन केल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेने हा निर्णय आता सत्र संपल्यानंतर जाहीर केला.