नॅशनल हायवेसाठी ७४५ हेक्टर जमीन अधिग्रहण

जिल्ह्यातून जाणाऱ्या नागपूर-बोरी-तुळजापूर या राष्ट्रीय महामार्गासाठी ७४५ हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली ...

डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया : जिल्ह्यात १५३ किमींचा चौपदरी सिमेंट रस्ता सुरेंद्र राऊत यवतमाळ जिल्ह्यातून जाणाऱ्या नागपूर-बोरी-तुळजापूर या राष्ट्रीय महामार्गासाठी ७४५ हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली जाणार असून ही प्रक्रिया डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट जिल्ह्याला देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात १५३ किलोमीटरचा चौपदरी सिमेंट रस्ता तयार केला जाणार असून जिल्ह्याच्या विकासाचा महामार्ग यामुळे खुला होणार आहे. नागपूर-बोरी-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ जिल्ह्यातील ६४ गावांमधून जाणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडून (नाही) भरघोस आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासनाकडूनही या महामार्गाच्या अनुषंगाने सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. २२ जुलै रोजी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्ली येथून व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगद्वारे या महामार्गाचा आढावा घेतला. यावेळी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, बांधकाम विभागातील सर्व वरिष्ठ सचिव उपस्थित होते. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचा वरिष्ठ पातळीवरूनच सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. राष्ट्रीय महामार्गासाठी नोव्हेंबर २०१५ मध्येच अधिग्रहणासंदर्भात प्रसिद्धी देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही हे काम अनेक दिवस थंडबस्त्यात होते. या संदर्भात जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा केला. आता थेट केंद्राकडूनच याचा फॉलोअप घेण्यात येत आहे. दरदिवशीची प्रगती काय याची विचारणा होत असल्याने डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याला गती मिळाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कायद्यातील १९५६ च्या तरतुदीनुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया करण्यासाठी दोन वर्षाचा मर्यादित कालावधी आहे. भविष्यात हा मार्ग बुटीबोरी ते रत्नागिरीपर्यंत जोडण्यात येणार आहे. नागपूर-बोरी-तुळजापूर महामार्गाच्या देखभालीचे नो-टेंशन सिमेंट रस्ता होत असल्याने किमान ५० वर्षापर्यंत त्याच्या देखभाल दुरुस्तीची गरज भासणार नाही. या महामार्गामुळे राज्य सरकारला केवळ ग्रामीण रस्त्यांवरच लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. थेट केंद्रातून निधी मिळत असून पहिल्या टप्प्यातील दहा हजार कोटींचा निधी खर्चाचे पत्र केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाकडून प्राप्त झाले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण असून शेतकऱ्यांकडूनही सहकार्य मिळत आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. यासाठी सहनियंत्रक म्हणून भूसंपादन अधिकारी विजय भाकरे यांना नियुक्त केले आहे. त्यांच्याकडे रेल्वे मार्गाच्याही भूसंपादनाची जबाबदारी आहे. - सचिंद्र प्रताप सिंह जिल्हाधिकारी, यवतमाळ भूसंपादनासाठी यवतमाळ, राळेगाव, उमरखेड येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सक्षम प्राधिकरण म्हणून अधिकार देण्यात आले आहे. आतापर्यंत ४० गावांच्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये कलम ३ (अ) ची प्राथमिक अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेसाठी प्रथमच आॅनलाईन पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. - विजय भाकरे सहनियंत्रक, राष्ट्रीय महामार्ग