लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्य शासनाने या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. हजारो कोटींचे बजेट यावर खर्च होणार आहे. दुसरीकडे गंभीर वास्तव आहे. रस्ता, पूल याच्या बांधकामासाठी खर्च केलेली रक्कमही कंत्राटदारांना मिळाली नाही. शासनाकडून निधी मिळत नसल्याने अनेक रस्ता व पुलांचे काम कंत्राटदारांनी थांबविले आहे. लाभाच्या घोषणांचा पाऊस पडत असताना निधी नसल्याने कंत्राटदारांच्या घशाला कोरड पडल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील रस्ते व पुलाचा जवळपास ५५० कोटी रुपयांचा निधी रखडला आहे.
सार्वजिनक बांधकाम विभागाअंतर्गत रस्ते, पूल व इमारती बांधकामासाठी विविध लेखाशिर्षाअंतर्गत कामे केली जातात. यासाठी अर्थसंकल्पीय योजनेतून राज्य मार्गासाठी ५०:५४ (३) तर प्रमुख जिल्हा मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग तयार करण्यासाठी ५०:५४ (४) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बहुतांश रस्ते व पुलांची कामे केली आहे. निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटदारांना कामे देण्यात आली आहे. कंत्राटदारांनी या कामाला सुरुवात केली आहे.
यातील बहुतांश कामे अखेरच्या टप्प्यात आहे. मात्र त्यानंतरही ३० टक्केसुद्धा निधी कंत्राटदारांना मिळालेला नाही. स्वखर्चाने काम पुढे न्यायचे तरी किती दिवस असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यवतमाळ सार्वजनिक बांधकाम मंडळाअंतर्गत पांढरकवडा, पुसद व यवतमाळ येथे राज्य महामार्गाचे ३७५ कोटींची कामे आहेत. तर प्रमुख जिल्हा मार्गाचे १,२०० कोटी रुपयांची कामे ज्यामध्ये रस्ता व पूल प्रस्तावित आहे. याचा करारनामा कंत्राटदारांशी करण्यात आलेला आहे. या कामांमधील २२५ कोटी रुपये तर राज्य महामार्गांच्या कामांमधील ३२५ कोटी रुपये असा ५५० कोटी रुपयांची देयके शासनाकडून निधी न आल्यामुळे रखडली आहेत. यामुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. त्यांनी जुनी देयके अदा केल्याशिवाय आता पुढे काम करणार नाही, अशी भूमिका घेत १५ जुलैपासून आंदोलन सुरू केले आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील सर्वच प्रमुख कंत्राटदार सहभागी झाले आहेत. संघटनेतील सदस्य या साखळी आंदोलनात उपस्थित राहत आहे.
यवतमाळात देयकांसाठी मिळाला २० टक्के निधी
- यवतमाळ सार्वजनिक बांधकाम मंडळास आज रोजी कंत्राटदारांची देयके वितरित करण्यासाठी जवळपास २५० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता होती. परंतु राज्य शासनाकडून केवळ १३४ कोटी रुपये इतकाच निधी प्राप्त झाला आहे.
- यातून कंत्राटदारांना केवळ एकूण देयकाच्या २० टक्केच रक्कम मिळाली आहे. यामुळे कंत्राटदारांनी नाइलाजास्तव काम थांबवत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
सत्ताधारी आमदार निधी आणण्यात अपयशी
- शासन स्तरावर पाठपुरावा करून तातडीने विकास कामे पूर्ण व्हावी, अशी भूमिका घेण्यात जिल्ह्यातील सत्ताधारी आमदार मागे पडल्याचे दिसत आहे.
- मागील दोन वर्षात या आमदारांनी आपल्या मतदारसंघामध्ये अर्थसंकल्पीय कामांना शासन स्तरावर मंजुरी मिळवून घेतली.
- मात्र यापैकी मोजक्याच कामांवर अनुदान मंजूर झाल्याने यातील बहुतांश कामे रखडली आहे. केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर भूमिपूजन करून देखावा केला जाण्याची शक्यता आहे.