लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : जिल्हा वार्षिक योजनेतील 'सर्वसाधारण' साठी शासनाने तब्बल ४७२ कोटींचा निधी मंजूर केलेला आहे. मात्र, गत नऊ महिन्यांत प्रशासनाने केवळ ६० ते ७० कोटी रुपयेच खर्च केले. नवे आर्थिक वर्ष सुरू व्हायला अवघे तीन महिने शिल्लक असताना निधी खर्चासाठी नियोजन विभागाची धावपळ सुरू झाली आहे.
शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन व्हावे, यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना सुरू केली आहे. यातून सर्वसाधारण, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जातो. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्याला सर्वसाधारण अंतर्गत ४७२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेतील जिल्हा नियोजन समितीचे यावर नियंत्रण राहते. नियोजन विभाग विविध यंत्रणांकडून आलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देते. त्यामुळे मार्च ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारणचा निधी बऱ्यापैकी विकासकामांसाठी खर्च होणे अपेक्षित होते. मात्र, नऊ महिन्यांचा कालावधी लोटत असताना सर्वसाधारणचा खर्च अवघा ६० ते ७० कोटी रुपयेच झाला असल्याचे समोर आले आहे. आर्थिक वर्ष संपायला आता अवघे तीन महिनेच शिल्लक आहेत. त्यामुळे सर्वसाधारणच्या निधीचे 'नियोजन' करण्यासाठी प्रशासनाची मोठी धावपळ सुरू झाली आहे. त्यातूनच मंगळवारी नियोजन विभागाकडून बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत यंत्रणांना विकासकामांचे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. एकूणच निधी अखर्चित राहिल्यास शासनाला समर्पित करण्याची वेळ येऊ शकते, हीच बाब ओळखून नियोजन विभाग अॅक्शन मोडवर आल्याचे दिसत आहे.
'एसटी-एससी'च्याही निधी खर्चाचे आव्हान
- जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारणप्रमाणेच अनुसूचित जमाती, जाती उपयोजनेसाठी निधी मंजूर केला जातो. २०२४-२५ साठी शासनाने एसटीसाठी अंदाजे ११२ कोटी ५० लाख, तर एससी उपयोजनेकरिता ८५ कोटींचा निधी मंजूर केलेला आहे.
- मात्र, या दोन्ही उपयोजनेतील निधीसुद्धा अपेक्षित खर्च झाला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांपुढेही सदर निधी वेळेत खर्च करण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे.
पालकमंत्री ठरताच 'डीपीडीसी'
- जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारणच्या अखर्चित निधीचे खापर आचारसंहितेवर फोडले जात आहे. मुळात मार्च २०२४ पासून प्रशासना- कडून निधी खर्ची घालण्यासाठी 'नियोजन'च झाले नसल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे.
- राज्यात महायुतीचे सरकार विराजमान झाले असून, जिल्ह्याला तीन मंत्रिपदेही मिळाली. आता केवळ पालकमंत्री ठरायचे असून, त्यानंतरच डीपीडीसीची बैठक होणार आहे.