विलास गावंडे लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : इलेक्ट्रिक बस कंत्राटदाराचे महामंडळाकडून चांगलेच लाड पुरविले जात आहेत. महामंडळ कंत्राटदाराच्या ओंजळीने पाणी पीत असल्याने परिवहन मंत्र्यांनी केलेली कंत्राट रद्दची घोषणा फुसका बार ठरली आहे. कंत्राट रद्द करण्याची घोषणा किमान तीन वेळा करण्यात आली.
महामंडळाने ५१५० इलेक्ट्रिक बस पुरविण्याचा करार नोव्हेंबर २०२३ मध्ये केला होता. कंपनीने आतापर्यंत चार हजार बसेस पुरविणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मार्च २४ ते मार्च २५ या कालावधीत नऊ मीटर लांबीच्या १३८ आणि १२ मीटर लांबीच्या ८२ अशा २२० बसेस पुरविण्यात आल्या.
परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि एसटीचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय सेठी यांनी कंपनीला मे २०२५ पर्यंत १२८७ बस पुरविण्यात याव्यात, असे इशारा पत्र दिले होते. याची मुदत संपूनही प्रगती झाली नाही. एसटीचे विद्यमान अध्यक्ष व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कंपनीच्या कंत्राट रद्दची घोषणा तीन दिवसांपूर्वी केली होती. यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. पुन्हा एकदा वेळापत्रक ठरवून देण्याचा निर्णय घेण्याची नामुष्की व्यवस्थापनावर ओढवली.
तोट्याचा सौदा१२ मीटर लांबीच्या बसमध्ये सलग नऊ वर्षे प्रती किलोमीटर १२ रुपये तर, नऊ मीटर लांबीच्या बसमध्ये सलग पाच वर्षे प्रती किलोमीटर १६ रुपये तोटा सहन करावा लागणार आहे. यातून भविष्यात ३,१९१ कोटी रुपये इतका तोटा होणार आहे. हा तोट्याचा सौदा असल्याचे बोलले जात आहे.
"विजेवरील बस वेळेत न पुरविणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याच्या वल्गना वारंवार करणाऱ्या व्यवस्थापनाने कंपनीला पुन्हा एकदा वेळापत्रक ठरवून देणे हे विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करणारे आहे. एसटीच्या व्यवस्थापनाने कंपनीसमोर पुन्हा एकदा सपशेल गुडघे टेकले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कराराच्या या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करावी."- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस