२५० गावांनी केला तंटामुक्तीचा संकल्प

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेच्या २०१४-१५ या आठव्या वर्षात जिल्ह्यातील २५० गावांनी तंटामुक्त झाल्याचे ठराव ...

मूल्यमापन कार्यशाळा : शुक्रवारी गावोगावी झाल्या ग्रामसभावणी : महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेच्या २०१४-१५ या आठव्या वर्षात जिल्ह्यातील २५० गावांनी तंटामुक्त झाल्याचे ठराव जिल्हा समितीकडे सादर केल्याची माहिती जिल्हा पोलीस प्रशासनाने दिली.सन २००६-०७ या वर्षांपासून दिवंगत गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी राज्यात तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू केली. राज्यातील प्रत्येक गाव शांततेतून समृद्धीकडे मार्गक्रमण करेल, असा उदात्त हेतू या मोहिमेमागे होता. गेल्या सात वर्षात या मोहिमेच्या माध्यमातून लाखो तंटे समितीच्या माध्यमातून गाव पातळीवर मिटविण्यातही आले. बहुतांश गावांनी तंटामुक्त होऊन लाखो रूपयांची बक्षिसे आपल्या पदरात पाडून गावाच्या विकासाला हातभार लावला. आता मोजकीच काही गावे शिल्लक असून त्या गावांचीही तंटामुक्त होण्यासाठी धडपड सुरू आहे. यावर्षी यवतमाळ जिल्ह्यातील २५० गावांनी या मोहिमेत सहभाग नोंदविला. शुक्रवारी १ मे रोजी गावात ग्रामसभा घेऊन आमच गाव तंटामुक्त झाल्याचा ठराव पारित केला. स्वयंमूल्यमापनाने गाव आता तंटामुक्त झाले. आता या गावांचे ५ मे ते ५ जून या काळत जिल्हा अंतर्गत मूल्यमापन समिती मूल्यमापन करणार आहे. जूनच्या उत्तरार्धात जिल्हाबाह्य मूल्यमापन समिती परीक्षण करणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील सोळाही तालुका मूल्यमापन समित्यांची कार्यशाळा २९ एप्रिलला जिल्हा पोलीस मुख्यालयात घेण्यात आली. प्रभारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक डोखोरे, पांढरकवडाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी भालचंद्र महाजन व लोकमतचे वणी येथील स्थानिक प्रतिनिधी विनोद ताजने यांनी यावेळी मार्गदर्शन करून मोहिमेचे स्वरूप, मूल्यमापनाच्या पद्धतीबाबत सविस्तर माहिती दिली. मागीलवर्षी यवतमाळ जिल्ह्याचा या मोहिमेत राज्यातून तिसरा क्रमांक आला होता. यावर्षीसुद्धा २५० पैकी २२५ गावे तंटामुक्त होतील, असा विश्वास डाखोरे यांनी यावेळी व्यक्त केला. त्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या गोपनीय शाखेतील पोलीस कर्मचाऱ्यांनी कसून मेहनत घ्यावी, पोलीस ठाणे क्षेत्रातील अधिकाधिक गावे तंटामुक्त करण्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विशेष कार्याचा प्रस्ताव संबंधित ठाणेदारांनी जिल्हा कार्यालयास पाठवावा, अशा पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांचा गौरव केला जाईल, असे आश्वासन डोखोरे यांनी दिले. मूल्यमापन समितीत कार्य करणाऱ्या पत्रकाराला शासनाने सेवाकाळाचे मानधन मंजूर करावे, अशी मागणीही करण्यात आली. (स्थानिक प्रतिनिधी)