यवतमाळ : भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या ‘अमृत’ योजनेच्या कामाची बिले काढण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने कुठेच कसर सोडली नाही. आतापर्यंत २४० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. बिले काढण्याचा अखेरचा टप्पा आलेला असताना ही योजना केव्हा पूर्णत्वास जाईल, याविषयी अनिश्चितता आहे. लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासनाने वारंवार दिलेले अल्टिमेटमही या कंत्राटदारांनी पायदळी तुडविले. कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्तावही मजीप्राच्या मध्यवर्ती कार्यालयात पडून आहे. कंत्राटदाराची मनमानी का खपवून घेतली जात आहे, हा प्रश्नच आहे.
बेंबळा प्रकल्पावरून यवतमाळ शहरात पाणी आणण्यासाठीच्या या योजनेला २०१७ मध्ये सुरुवात करण्यात आली. २७७ कोटी रुपयांची ही योजना सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात आहे. पाइप फुटणे, लिकेज होणे सुरू झाले. विजेच्या कामासाठी बोगस कागदपत्राचीही त्यात भर पडली. याेजना पूर्ण करण्याचा कालावधी ३० महिन्यांचा होता; परंतु सात वर्षे लोटूनही योजना पूर्ण होण्यास अनिश्चितता आहे.
यवतमाळ शहरातून निळोणा आणि चापडोह या दोन प्रकल्पांतून पाणीपुरवठा केला जात होता. मागील वर्षभरापासून बेंबळा प्रकल्पाचे पाणी घेतले जात आहे. तरीही यवतमाळकरांची तहान भागविली जात नाही. झोनिंगची कामे सुरू आहे, एवढीचे कॅसेट मजीप्रा आणि जिल्हा प्रशासनाकडून घासली जात आहे. आजही शहराच्या अर्ध्या भागात आठ दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. बेंबळाची पाइपलाइन फुटल्यास दहा ते पंधरा दिवसांवर जातो. अशा वेळी कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभी करण्यात आलेली ‘अमृत’ योजना काय कामाची, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विलंबाचा दंड, कंत्राटदार कोर्टात
कालावधी पूर्ण होऊनही योजना पूर्ण न झाल्याबद्दल कंत्राटदाराला दरदिवशी २० हजार रुपये दंड सुरू करण्यात आला. मात्र, कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणापुढे सध्या तरी हात चोळत बसण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
मजीप्राच्या बोकांडी बसणार
कंत्राटदाराने टाकलेले काही ठिकाणचे पाइप बोगस असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. योजना पूर्ण होण्यापूर्वीच दररोज जागोजगाी लिकेज होत आहे. आता तर टाकीतून पाणी वाहण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या हे लिकेज कंत्राटदार काढून देत आहे. पुढील काळात मजीप्राला काढावे लागणार आहे. अशा वेळी एका लिकेजचा लाखो रुपयांचा खर्च मजीप्राच्या बोकांडी बसणार आहे.
योजना पालिकेने घ्यावी
‘अमृत’ योजना पूर्ण झाल्यानंतर नगर परिषदेला चालविण्यासाठी द्यावी, असे शासनाचे धोरण आहे. यापूर्वीही तसा प्रयोग झाला होता; परंतु त्यात यश आलेले नाही. आता अमृत योजना पालिका चालविण्यास घेते की, मजीप्रालाच चालवावी लागते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कुणीही चालविली तर नागरिकांचे पिण्याच्या पाण्यासाठी हाल होऊ नये, एवढीच अपेक्षा आहे.
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या
‘अमृत’ योजनेचे पाणी घेणे सुरू झाल्यापासून मजीप्राची उत्पन्नाची स्थिती आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या, अशी झाली आहे. तीनही प्रकल्पांतून पाणी घेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वीज बिलापोटी दरमहा एक कोटी ३० लाख रुपये मोजावे लागत आहे. यातील अमृतचे बिल ४५ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. ग्राहकांना दिले जाणारे बिल एक कोटी ३५ लाख रुपयांच्या घरात आहे. त्यातील केवळ ७० ते ७५ लाख रुपये वसूल होतात, हे वास्तव आहे. वीज बिलाशिवाय मेंटनन्स, मनुष्यबळ, अमृत योजनेच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी होणारा खर्च, तो वेगळाच.
सोलारसाठी १५ कोटी मोजले
‘अमृत’ योजनेसाठी सोलर प्लांट उभे करण्यात आले. यासाठी आतापर्यंत १५ कोटी रुपये मोजण्यात आले आहेत. याचाही अपेक्षित फायदा होत नाही. पुढील काळात फायदा होईल, या आशेवर प्राधिकरण आहे.
कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याचे काय झाले, याची माहिती घेतली जाईल. कोणत्या भागाला अधिक काळ पाण्याची प्रतीक्षा करावी लागते, याविषयीसुद्धा कार्यकारी अभियंत्यांना विचारणा केली जाईल. अमृत योजनेची सध्या केवळ झोनिंगची कामे सुरू आहेत, ती लवकरच पूर्ण होतील.
- प्रशांत भामरे, मुख्य अभियंता, मजीप्रा प्रादेशिक विभाग, अमरावती
‘अमृत’ योजनेची अधिकाधिक कामे झालेली आहेत. राहिलेली कामेही पूर्ण करण्यासंदर्भात यंत्रणेला सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत राहावा यासंदर्भात पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत चर्चा केली जाईल. कंत्राटदारांविषयी काही तक्रारी असल्यास मजीप्राला कारवाईचे स्वातंत्र्य आहे.
- अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ