लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्य शासनाने २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. या योजनेपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. यात तब्बल ७ जणांना प्रतिवादी करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांना पीक कर्जमाफी संदर्भात १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे -निर्देश दिले आहेत. या आदेशामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचे कर्जदार असलेल्या शेतकऱ्यांना २०१७ मध्ये कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. त्याच्या कर्जमाफीची रक्कम शासनाकडून आली. मात्र तांत्रिक त्रुटीअसल्याचे सांगून त्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नाही. उलट कर्जमाफीसाठी आलेली रक्कम परत गेल्याचे सांगण्यात आले. त्रुटी दूर करण्याच्या प्रयत्नात शेतकऱ्यांना २०२३ पर्यंत संघर्ष करावा लागला. शासनस्तरावर कोणीच प्रतिसाद देत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर ५० शेतकऱ्यांनी अॅड. जयकुमार वानखेडे यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यात राज्य शासनातील सहकार विभागाचे सचिव, यवतमाळ जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी यांना प्रतिवादी करण्यात आले. हा खटला न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे आणि एम.एस. जवळकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला आला. पीक कर्जमाफीसाठीचा लढा न्यायालयापर्यंत नेण्यासाठी शेतकरी कर्णजी मांढरे, वसंत आगलावे, माला पांगुळ, बाबाराव महाजन, उमाकांत दरणे, नलिनी दरणे, सचिन दरणे, संदीप दरणे, विक्रांत दरणे, नलिनी जगताप, रितेश जगताप, अथर्व जगताप, शरद वानखेडे, विनय निलतवार, भारत आगलावे, दिनेश इंगळे, पुष्पा कडू, हनुमंत कांबळे, वृषभ जगताप, चंद्रशेखर जगताप यांच्यासह अनेकांनी पुढाकार घेतला.