लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्ह्यातील केवळ १२ रेती घाटांचा लिलाव झाला. या आडून ज्या घाटांचा लिलाव झाला नाही, ते सर्व घाट रेतीचा उपसा करून रिकामे करण्यात आले. पावसाळ्यापूर्वी यवतमाळ शहरात चारही बाजूंनी जागा मिळेल तिथे रेतीचा साठा करण्यात आला. महसूल विभागाने घेतलेल्या ड्राईव्हमध्ये आतापर्यंत सुमारे १२ हजार ब्रास रेती जप्त करण्यात आली आहे. ६२ रेतीसाठे असून त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. असे आणखी साठे कारवाईच्या टप्प्यात आहेत. रेतीच्या व्यवसायात मोठी आर्थिक उलाढाल होत असल्याने अनेकांंनी यात थेट गुंतवणूक केली आहे. त्यात सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांचाही समावेश आहे. रेती घाटांवर दहशत ठेवण्यासाठी गुन्हेगारांनाही या व्यवसायात भागीदार म्हणून घेण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षात यवतमाळ जिल्ह्यातील रेतीच्या अर्थकारणामुळे यात अनेक जण सक्रिय सहभागी झाले आहेत. गुन्हेगार स्वत:चे पुनर्वसन रेतीच्या व्यवसायातून करीत आहे. आर्थिक पाठबळ मिळाल्यानंतर गुन्हेगार प्रशासकीय यंत्रणेलाच आव्हान देतो हा आजवरचा अनुभव आहे. तसाच प्रकार बुधवार १९ मे रोजी घडला. रेती माफियांनी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला डांबून मारहाण करीत त्याचे व्हिडिओ व्हायरल केले. त्यामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली. तहसीलदार कुणाल झाल्टे यांनी तत्काळ दोन नायब तहसीलदारांचे स्वतंत्र पथक तयार करून शहरात असलेेले रेती साठे सील करण्याची मोहीम हाती घेतली. आतापर्यंत जवळपास १२ हजार ब्रास रेती असलेले ६२ साठे सील करण्यात आले. यात नायब तहसीलदार अजय गौरकार व राजेश कहारे यांच्या पथकाने रेती माफियांना नोटीसही बजावल्या आहेत. २५ व २८ मे रोजी अवैध रेती साठ्याबाबत सुनावणी घेतली जाणार आहे. रेती साठ्याबाबत कायदेशीर परवानगी आहे का याची पडताळणी करून सुनावणीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. खनिकर्म अधिकाऱ्यांकडून रेती साठ्याची अपसेट किंमत ठरवून त्याचा लिलाव करून रक्कम शासन जमा करण्यात येणार आहे.
सील केलेली रेती चोरी जाण्याची भीती- महसूल प्रशासनाने यापूर्वीही अवैध रेती साठे सील केले होते. त्यावेळी रेती व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेऊन खटला दाखल केला. त्याचा निकाल लागला नाही. मात्र दरवर्षी या खटल्याच्या आड सील रेतीची विक्री करून तेथे पुन्हा नवीन रेती आणून ठेवली जाते. हाच प्रकार आता जप्त केलेल्या रेती साठ्याबाबत होण्याची भीती आहे. त्यामुळे जप्त केलेली रेती लिलावात विकून ही रक्कम शासन जमा ठेवावी, न्यायालयात खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर त्या रकमेबाबत निर्णय घ्यावा, अशी परवानगी महसूल विभागाकडून मागितली जात आहे.