वाशिम : जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचारानंतर चार महिन्याने देयक मिळत नसल्याचे दिसून येते. कोरोनाकाळात तर देयकाच्या प्रतिपूर्तीसाठी शासनाकडून निधीही मिळाला नसल्याने पेच निर्माण होत आहे.जिल्हा परिषदेत आरोग्य, शिक्षण (माध्यमिक/प्राथमिक), कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामीण पाणी पुरवठा, पंचायत, सामान्य प्रशासन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, महिला व बालकल्याण, बांधकाम, वित्त व लेखा, जिल्हा स्वच्छता मिशन कक्ष, जलसंधारण, यांत्रिकी विभाग असे १४ विभाग आहेत. या विभागांतर्गत येणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबीयातील सदस्यांना वैद्यकीय उपचारानंतर वैद्यकीय देयकाची प्रतिपूर्ती केली जाते. यासाठी संबंधित विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. या प्रस्तावाचा प्रवास तीन ते चार विभागातून होत असल्याने चार, चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. यंदा कोरोनामुळे शासनाकडून आवश्यक तेवढा निधीही मिळाला नाही.
बिले मिळत नसल्याच्या तक्रारीउपचारानंतर वैद्यकीय देयकाची प्रतिपूर्ती होण्यासाठी सर्वप्रथम संबंधित विभागात देयकाचा प्रस्ताव सादर करावा लागतो. तेथून तीन विभागाकडे प्रस्तावाचा प्रवास होतो. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर होण्यास सहा महिन्यांपेक्षाही अधिक कालावधी लागतो, अशी तक्रार शिक्षकांच्या विविध संघटनांनी केल्या. त्याची दखल जि.प. प्रशासनाने घेणे कर्मचाऱ्यांना अपेक्षीत आहे.
संबंधित विभागाकडून वित्त व लेखा विभागात वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर लवकरात लवकर निकाली काढण्यात येतो. मध्यंतरी कोरोनामुळे निधीचा प्रश्नही काही प्रमाणात होता. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके लवकर मंजूर केली जातात.-तुषार मोरेमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,