जिल्हा परिषद निवडणूक : आरक्षणात दुरूस्ती करून १६ डिसेंबरला अहवाल सादर करा !

आरक्षण अधिनियमात बदल करावा आणि संपूर्ण अहवाल १६ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

ठळक मुद्देन्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली.सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या मुद्यांवर सुनावणी सुरू ठेवण्यात आली. वर ४ आणि १२ डिसेंबरला पुन्हा सुनावणी झाली. १३ डिसेंबर रोजी यासंदर्भात निर्णय अपेक्षीत होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, याची दक्षता घेत आरक्षण अधिनियमात बदल करून संपूर्ण अहवाल १६ डिसेंबर रोजी सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर रोजी राज्य सरकारला दिले.जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याच्या मुद्यावर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मध्यंतरी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, राज्यातील अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार व नागपूर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा अध्यादेश ३१ जुलै रोजी राज्य सरकारने काढला होता. त्या अध्यादेशामुळे आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण देण्यासाठी या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती शासनाने द्यावी, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करीत आयोगाला दोन महिन्यांत माहिती देऊन तसेच सहा महिन्यांत निवडणूक घेऊ, असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणीमध्ये म्हणजे, २८ आॅक्टोबरपर्यंत समितीच्या अहवालासह माहिती सादर होणे आवश्यक होते; मात्र शासनाने गठित केलेल्या सहा मंत्र्यांच्या समितीने लोकसंख्येच्या माहितीबाबत काहीही केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी लोकसंख्येची माहिती सादर केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या मुद्यांवर सुनावणी सुरू ठेवण्यात आली. त्यावर ४ डिसेंबर आणि १२ डिसेंबरला पुन्हा सुनावणी झाली. १३ डिसेंबर रोजी यासंदर्भात निर्णय अपेक्षीत होता. १३ डिसेंबर रोजी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, याची दक्षता घेत राज्य सरकारने आरक्षण अधिनियमात बदल करावा आणि संपूर्ण अहवाल १६ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.दोन दिवसात राज्य शासनाकडून आरक्षण अधिनियमात दुरूस्ती केली जाते का, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती मिळते की जून्याच पद्धतीने निवडणूक घेतली जाते, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नेमका कसा राहिल, यासाठी १६ डिसेंबरकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.