शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पंतप्रधान मोदी आज देशवासियांना संबोधित करणार; पाच वाजता कोणत्या विषयावर बोलणार?
2
Nagpur Crime: घरातून बाहेर पडला अन् कारमध्ये मिळाला व्यावसायिकाचा मृतदेह; मृत्यू की हत्या?
3
युद्ध युरोपच्या दाराशी! रशियन ड्रोनची नाटो देशांच्या हद्दीत घुसखोरी, तिसऱ्या महायुद्धाचा धोका वाढला?
4
नवरात्रीपासून GST चे नवे दर लागू होणार; कोणी टाळाटाळ केल्यास 'इथे' करा तक्रार; हेल्पलाइन नंबर जारी
5
नेपाळचे जेन-झी माजी पंतप्रधान ओलींचा पिच्छा सोडेनात! आता केली 'अशी' मागणी, म्हणाले...
6
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी पहिली भेट कधी झाली? अमित शाहांनी सांगितला सगळा किस्सा
7
'बगराम हवाई तळ परत करा, अन्यथा परिणाम खूप वाईट होतील'; डोनाल्ड ट्रम्प यांची अफगाणिस्तानला धमकी
8
पत्नीचा 'तो' नातेवाईक पाहून संताप अनावर झाला; चिडलेल्या पतीने चाकूने वार केला! थराराने परिसर हादरला
9
H-1B व्हिसासाठी ८८ लाख रुपये फक्त 'या' लोकांनाच भरावे लागणार; व्हाइट हाउसचे स्पष्टीकरण
10
Poonam Pandey: रामायणात पूनम पांडे रावणाच्या पत्नीच्या भूमिकेत, रामलीला कमिटी म्हणते- "तिला सुधरायचं आहे..."
11
पगार फक्त ५३,०००, तरी ९ वर्षांत झाला करोडपती! कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्याने सांगितलं गुंतवणुकीचं गुपित
12
इतर देशांवर अवलंबित्व हाच आपला खरा शत्रू; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली स्वयंपूर्णतेची हाक
13
आजचे राशीभविष्य, २१ सप्टेंबर २०२५: आर्थिक निर्णय टाळा, भावनेच्या भरात मोठी चूक होण्याची शक्यता
14
एच-१ बी कर्मचाऱ्यांनो तातडीने अमेरिकेत परत या, अन्यथा मार्ग बंद; भारतीय आयटी कंपन्यांची धावपळ
15
नवरात्रीच्या मराठी शुभेच्छा, Messages,Images, Whatsapp Status ला शेअर करुन करूया जागर शक्तीचा!
16
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयानं आता अमेरिकेत नोकरी करणे महाग; भारतीयांना बसणार फटका
17
IND vs PAK यांच्यातील मॅच आधी PCB अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांच्यावर आली पळ काढण्याची वेळ! कारण...
18
युरोपातील विमानतळांवर सायबर हल्ला; उड्डाणे विस्कळीत, वेळापत्रकावर परिणाम
19
BCCI New President : ठरलं! पुन्हा एकदा माजी क्रिकेटर होणार बीसीसीआयचा 'कारभारी'; पण कोण?
20
IND vs PAK Live Streaming : टीम इंडिया पुन्हा पाकचा बुक्का पाडणार? मैदानातील माहोल कसा असणार?

वाशिम जिल्ह्यात दलित वस्तीची कामे मार्चपूर्वी पूर्ण करण्याची कसरत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 6, 2018 14:29 IST

वाशिम : ग्रामीण भागातील दलित वस्तींमध्ये मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने सन २०१७-१८ या वर्षात २४९ कामांसाठी साडे नऊ कोटींचा निधी मंजूर आहे. फेब्रुवारीअखेर ५० कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरीत कामे मार्च २०१८ पूर्वी पूर्ण करण्याची कसरत संबंधित कंत्राटदारांना करावी लागणार आहे.

ठळक मुद्दे सन २०१७-१८ या वर्षात २४९ कामांसाठी साडे नऊ कोटींचा निधी मंजूर आहे. फेब्रुवारीअखेर ५० कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरीत कामे मार्च २०१८ पूर्वी पूर्ण करण्याची कसरत कंत्राटदारांना करावी लागणार आहे.विहित मुदतीत कामे पूर्ण न झाल्यास देयक अदा केले जाणार नाही, अशा सूचना समाजकल्याण विभागाने दिल्या आहेत.

वाशिम : ग्रामीण भागातील दलित वस्तींमध्ये मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने सन २०१७-१८ या वर्षात २४९ कामांसाठी साडे नऊ कोटींचा निधी मंजूर आहे. फेब्रुवारीअखेर ५० कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरीत कामे मार्च २०१८ पूर्वी पूर्ण करण्याची कसरत संबंधित कंत्राटदारांना करावी लागणार आहे.

दलित वस्तींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी समाजकल्याण विभागातर्फे विविध कामे प्रस्तावित केली जातात. अनेक दलित वस्तींमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही तर काही दलित वस्तींमध्ये ये-जा करण्यासाठी सिमेंट रस्ता नाही तसेच पथदिवे, सभागृह आदी सुविधा नसल्याने दलित वस्त्या विकासापासून कोसो दूर आहेत. दलित वस्तींचा विकास साधण्यासाठी तसेच मुलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टिकोनातून सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात एकूण २४९ कामांसाठी साडे नऊ कोटींचा निधी मंजूर आहे. सर्वाधिक कामे मालेगाव तालुक्यात ५२ आहेत. या कामांसाठी १ कोटी ९४ लाख २५ हजार रुपये निधी,  वाशिम तालुक्यात एकूण ४० कामे असून एक कोटी ६७ लाख ६० हजार रुपये, रिसोड तालु्क्यात ४९ कामे असून दोन कोटी सहा लाख २० हजार रुपये, मंगरूळपीर तालुक्यात ४२ कामे असून एक कोटी ४२ लाख २० हजार रुपये, कारंजा तालुक्यात ३८ कामे असून एक कोटी ३९ लाख ५ हजार तर सर्वात मानोरा तालुक्यात २८ असून एक कोटी ४५ हजार रुपयांचा निधी मंजूर आहे. आतापर्यंत केवळ ५० कामे पूर्ण झाल्याने उर्वरीत कामे २५ दिवसात पूर्ण करण्याची कसरत संबंधित कंत्राटदारांना पूर्ण करावी लागणार आहे. विहित मुदतीत कामे पूर्ण न झाल्यास देयक अदा केले जाणार नाही, अशा सूचना समाजकल्याण विभागाने दिल्या आहेत.

टॅग्स :washimवाशिमgovernment schemeसरकारी योजना