शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: SC
2
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
3
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
4
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
7
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
8
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
9
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
10
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
11
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
12
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
13
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
14
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
15
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
16
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
17
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
18
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
19
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
20
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?

वाशिम जिल्ह्यात दलित वस्तीची कामे मार्चपूर्वी पूर्ण करण्याची कसरत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 6, 2018 14:29 IST

वाशिम : ग्रामीण भागातील दलित वस्तींमध्ये मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने सन २०१७-१८ या वर्षात २४९ कामांसाठी साडे नऊ कोटींचा निधी मंजूर आहे. फेब्रुवारीअखेर ५० कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरीत कामे मार्च २०१८ पूर्वी पूर्ण करण्याची कसरत संबंधित कंत्राटदारांना करावी लागणार आहे.

ठळक मुद्दे सन २०१७-१८ या वर्षात २४९ कामांसाठी साडे नऊ कोटींचा निधी मंजूर आहे. फेब्रुवारीअखेर ५० कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरीत कामे मार्च २०१८ पूर्वी पूर्ण करण्याची कसरत कंत्राटदारांना करावी लागणार आहे.विहित मुदतीत कामे पूर्ण न झाल्यास देयक अदा केले जाणार नाही, अशा सूचना समाजकल्याण विभागाने दिल्या आहेत.

वाशिम : ग्रामीण भागातील दलित वस्तींमध्ये मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने सन २०१७-१८ या वर्षात २४९ कामांसाठी साडे नऊ कोटींचा निधी मंजूर आहे. फेब्रुवारीअखेर ५० कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरीत कामे मार्च २०१८ पूर्वी पूर्ण करण्याची कसरत संबंधित कंत्राटदारांना करावी लागणार आहे.

दलित वस्तींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी समाजकल्याण विभागातर्फे विविध कामे प्रस्तावित केली जातात. अनेक दलित वस्तींमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही तर काही दलित वस्तींमध्ये ये-जा करण्यासाठी सिमेंट रस्ता नाही तसेच पथदिवे, सभागृह आदी सुविधा नसल्याने दलित वस्त्या विकासापासून कोसो दूर आहेत. दलित वस्तींचा विकास साधण्यासाठी तसेच मुलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टिकोनातून सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात एकूण २४९ कामांसाठी साडे नऊ कोटींचा निधी मंजूर आहे. सर्वाधिक कामे मालेगाव तालुक्यात ५२ आहेत. या कामांसाठी १ कोटी ९४ लाख २५ हजार रुपये निधी,  वाशिम तालुक्यात एकूण ४० कामे असून एक कोटी ६७ लाख ६० हजार रुपये, रिसोड तालु्क्यात ४९ कामे असून दोन कोटी सहा लाख २० हजार रुपये, मंगरूळपीर तालुक्यात ४२ कामे असून एक कोटी ४२ लाख २० हजार रुपये, कारंजा तालुक्यात ३८ कामे असून एक कोटी ३९ लाख ५ हजार तर सर्वात मानोरा तालुक्यात २८ असून एक कोटी ४५ हजार रुपयांचा निधी मंजूर आहे. आतापर्यंत केवळ ५० कामे पूर्ण झाल्याने उर्वरीत कामे २५ दिवसात पूर्ण करण्याची कसरत संबंधित कंत्राटदारांना पूर्ण करावी लागणार आहे. विहित मुदतीत कामे पूर्ण न झाल्यास देयक अदा केले जाणार नाही, अशा सूचना समाजकल्याण विभागाने दिल्या आहेत.

टॅग्स :washimवाशिमgovernment schemeसरकारी योजना