- सुनील काकडेवाशिम - रिसोड आणि मालेगाव या दोन तालुक्यांमधील रस्ते, ग्राम विकास, नगर विकास आणि जलसंधारणाच्या सुमारे १०० कोटींच्या विकासकामांना गतवर्षी राज्य शासनाने स्थगिती दिली होती. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व बाबींची पडताळणी करून ४ ऑक्टोबर रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय पारित करत सर्व कामांवरील स्थगिती हटविली आहे. त्यामुळे ही कामे आता विनासायास सुरू होणार असून रिसोड आणि मालेगावकरांना मोठा दिलासा मिळाला, अशी माहिती आमदार अमीत झनक यांनी ६ ऑक्टोबर रोजी दिली.
रिसोड आणि मालेगाव या दोन्ही तालुक्यांमध्ये सिंचनाच्या सुविधा तुलनेने कमी आहेत. त्यामुळे अधिकांश शेतकऱ्यांना पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. त्या आधारे खरीप हंगाम साधता येतो; मात्र रबी हंगामात अनेकांची शेती केवळ पाण्याअभावी पडिक राहते. याशिवाय ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था झालेली आहे. इतरही स्वरूपातील विकासकामांची नितांत गरज आहे. ही बाब लक्षात घेवून रस्ते, ग्राम विकास, नगर विकास विभाग आणि जलसंधारणाची १०० कोटी रुपयांची कामे दोन्ही तालुक्यांमध्ये मंजूर झाली होती; मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळून जून २०२२ नंतर नवे सरकार सत्तेत आल्यानंतर ही कामे स्थगित करण्यात आली.
दरम्यान, याप्रकरणी गोपाल दगडू लहांगे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने सर्व बाबींची पडताळणी करून ४ ऑक्टोबर रोजी मंजूर असलेल्या १०० कोटींच्या कामांवरील स्थगिती हटविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पारित केला. यामुळे रिसोड आणि मालेगाव तालुक्यातील ही कामे पुन्हा सुरू होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
रिसोड आणि मालेगाव तालुक्यात सिंचनाच्या विशेष सुविधा नाहीत. रस्त्यांची स्थिती दयनिय आहे. याशिवाय इतरही बाबतीत विकास साधणे नितांत गरजेचे ठरत आहे. ही बाब लक्षात घेवून शासनस्तरावरून विविध कामे मंजूर करून घेतली होती; मात्र नवे सरकार सत्तेत येताच कामांना स्थगिती देण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ४ ऑक्टोबरच्या निर्णयाने दिलासा मिळाला असून कामे आता पुन्हा सुरू होणार आहेत.- अमीत झनक, आमदार, रिसोड-मालेगाव मतदारसंघ